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7 दिन पहले किया था इनकार, अब नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने को तैयार गादी आइजेनकोट; PM पद के लिए रखी शर्त

इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर 6 दिसंबर तक सस्पेंस गहरा गया है. क्या बेंजामिन नेतन्याहू की सख्त शर्तें गठबंधन की राह रोकेंगी या गादी आइजनकोट का ‘प्लान-बी’ सियासी समीकरण बदलेगा? जानिए ताजा राजनीतिक हलचल और संभावित परिदृश्य.

Written By Ravindra Pratap Singh
Published: Nov 22, 2026, 22:22 IST | Updated: Nov 22, 2026, 22:31 IST
Image Credit: नेतन्याहू की कड़वी शर्तें या आइजनकोट का ‘प्लान-बी’? 6 दिसंबर तक इजरायल की नई सरकार पर सस्पेंस बरकरार
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अक्टूबर में हुए आम चुनावों के बाद इज़रायल में जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सरकार गठन की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं. समाचार एजेंसी एएफपी (AFP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके प्रतिद्वंद्वी गदी आइजनकोट की याशर पार्टी के प्रतिनिधियों ने एकता सरकार (यूनिटी गवर्नमेंट) बनाने की संभावनाओं पर दोबारा बातचीत शुरू की.

इजरायली टेलीविजन चैनल 14 के मुताबिक, दोनों प्रतिद्वंद्वी खेमों के बीच तेल अवीव के पास हर्जलिया के एक होटल में स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे यह बैठक हुई. यह लगातार दूसरा रविवार है जब दोनों पक्षों के प्रतिनिधि सरकार बनाने के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे हैं.

6 दिसंबर तक सरकार बनाने की चुनौती

इज़रायल के पूर्व सैन्य प्रमुख रहे गदी आइजनकोट के पास नई सरकार का गठन करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय है. यदि इस तय समय सीमा में बात नहीं बनती है, तो उनके पास 14 दिनों का अतिरिक्त समय मांगने का विकल्प भी मौजूद है. हालांकि, अक्टूबर के चुनाव नतीजों ने आइजनकोट के गठबंधन (ब्लॉक) को आगे की रणनीति को लेकर दो हिस्सों में बांट दिया है. संभावित सहयोगियों को लेकर चल रहे आपसी मतभेदों ने उनके लिए बहुमत जुटाने की राह को और अधिक कठिन बना दिया है.

लिकुड पार्टी ने रखी कड़ी शर्तें

बातचीत के इस नए दौर से पहले शनिवार को आइजनकोट की याशर पार्टी ने एक बयान में कहा था कि यह चर्चा "सबसे व्यापक संभव सरकार बनाने की वास्तविक प्रतिबद्धता" को दर्शाती है. पार्टी के अनुसार, आइजनकोट ने अपने प्रतिनिधियों को हर संभावित विकल्प और व्यवस्था पर विचार करने का निर्देश दिया है. दूसरी ओर, नेतन्याहू द्वारा समर्थित राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रस्ताव पर लिकुड पार्टी ने तुरंत अपनी शर्तें सामने रख दी हैं:

व्यक्तिगत हमलों पर रोक: लिकुड पार्टी ने मांग की है कि नेतन्याहू और उनकी निवर्तमान सरकार के खिलाफ किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों और नफरत भरे बयानों को तुरंत बंद किया जाए.

अरब पार्टियों से दूरी: पार्टी का स्पष्ट कहना है कि किसी भी एकता व्यवस्था में केवल उन्हीं दलों को शामिल किया जाना चाहिए जो इज़रायल को 'यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य' के रूप में मान्यता देते हैं. इस शर्त के जरिए लिकुड ने सरकार में अरब पार्टियों की भागीदारी की संभावना को लगभग खत्म कर दिया है. गौरतलब है कि अक्टूबर के चुनावों में अरब पार्टियों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीती हैं और वे नेतन्याहू के पद पर बने रहने का विरोध करती हैं, लेकिन संसदीय बहुमत हासिल करने के लिए उनका समर्थन एक संभावित रास्ते के रूप में उभरा है.

प्रमुख नीतियों पर सहमति: लिकुड ने फिलिस्तीनी राज्य के गठन का विरोध करने, सीरिया, लेबनान और गाजा पट्टी के क्षेत्रों पर इज़रायली नियंत्रण जारी रखने और अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) यहूदियों के लिए अनिवार्य सैन्य भर्ती पर एक समझौता करने जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर भी सहमति की शर्त रखी है.

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नेतन्याहू के नेतृत्व पर विरोध बरकरार

भले ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई है, लेकिन गदी आइजनकोट ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि वे बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार में शामिल नहीं होंगे. उनके प्रमुख सहयोगी और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी शनिवार को अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वे नेतन्याहू या उनके राजनीतिक गुट से जुड़े किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संभावित एकता सरकार के लिए एक 'रोटेशन समझौते' पर विचार किया जा सकता है, जिसके तहत नेतन्याहू और आइजनकोट बारी-बारी से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे. इज़रायल में पहले भी सत्ता-साझाकरण के ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं.

आइजनकोट का 'प्लान-बी' और दो-चरणीय रणनीति

आइजनकोट ने यह भी संकेत दे दिया है कि वे इस बातचीत को अनिश्चितकाल तक खिंचने नहीं देंगे. शुक्रवार को उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि व्यापक सहमति बनाने के प्रयास विफल रहते हैं, तो वे संसद के सामने एक 'आपातकालीन राष्ट्रीय सरकार' पेश करने के लिए तैयार हैं.

उनके इस बयान से एक संभावित दो-चरणीय रणनीति के संकेत मिलते हैं. इसके तहत, आइजनकोट पहले मुख्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक अल्पमत सरकार बना सकते हैं, और बाद में अन्य राजनीतिक समूहों को साथ जोड़कर सदन में अपना समर्थन बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. फिलहाल, इजरायल की राजनीति में सबकी निगाहें 6 दिसंबर की समय सीमा और दोनों खेमों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.

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About the Author

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 
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