बांग्लादेश रिटर्न की टिकट तैयार, मगर दो शर्तों की दीवार: भारत ने बिछाई बिसात, क्या पड़ोसी मानेगा बात?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश वापस लौटना चाहती हैं. भारत भी यही चाहता है, लेकिन इसके साथ उसकी कुछ शर्तें भी हैं. नई दिल्ली चाहता है कि बांग्लादेश की सेना उनकी वापसी पर नजर रखे और ढाका उन्हें नए सिरे से और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दे.
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़े हुए 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया है. गुस्साई भीड़ के ढाका स्थित उनके घर पर धावा बोलने के बाद एक बांग्लादेशी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वह भारत आई थीं. हसीना ने अब वापस अपने देश लौटने की इच्छा जताई है. 'BBC बांग्ला' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत हसीना के इस प्लान को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका मानना है कि उनकी वापसी के लिए बांग्लादेश सुरक्षा गारंटी और फेयर ट्रायल सुनिश्चित करे.
गुरुवार (12 नवंबर 2026) को पब्लिश 'BBC बांग्ला' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत कुछ समय से हसीना की वापसी के लिए सही रास्ता बनाने पर काम कर रहा है. इन शर्तों से अवामी लीग चीफ की सुरक्षा पक्की होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को पत्रकारों के सवाल के बाद रिपोर्ट की सच्चाई पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया.
हसीना की वापसी के लिए भारत की शर्तें
'BBC बांग्ला' के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हसीना की वापसी को आसान बनाने के लिए नई दिल्ली की 2 मुख्य शर्तें हैं. पहली ये शर्त है कि हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी आर्मी के क मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत पहुंची थीं और अब यही संस्था उनकी वापसी की जिम्मेदारी ले. रिपोर्ट में कहा गया,' यह प्रोसेस एयर या ग्राउंड रूट से हो सकता है. बांग्लादेश उसे दिल्ली से वापस लाने के लिए एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज सकता है या उसकी आर्मी उसे जमीनी बॉर्डर पर एक तय जगह पर रिसीव कर सकती है.' भारत ने ये भी कहा कि वह जरूरी लॉजिस्टिक इंतजाम करने के लिए तैयार है.
शेख हसीना को अपील का मौका मिले
दूसरी शर्त बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से जुड़ी है. भारत चाहता है कि ढाका शेख हसीना को उनकी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका दे और यह पक्का करे कि जुलाई 2024 में हुए नरसंहार के आरोपों पर उनका ट्रायल नए सिरे से हो. 'BBC बांग्ला' ने एक अनजान भारतीय MEA अधिकारी के हवाले से कहा,' हम जानबूझकर उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ा सकते बल्कि, हम यह पक्का करना चाहेंगे कि उन्हें नए और निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिले.' अधिकारी ने यह भी इशारा किया कि भारत चाहेगा कि कार्रवाई इंटरनेशनल कम्युनिटी और ग्लोबल मीडिया की निगरानी में हो.
शेख हसीना के लिए मीटिंग?
'BBC बांग्ला' ने यह भी बताया कि हसीना की वापसी के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए भारत कई महीनों से ढाका के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहा है.' इस प्रोसेस में मिलिट्री की अहम भूमिका होने की उम्मीद है. बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के एक अचानक दौरे पर आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की. इंडियन आर्मी के पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिवीजन ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि दिनेश त्रिवेदी ने 6 अक्टूबर 2026 को जनरल धीरज सेठ से बातचीत की. यह बातचीत भारत-बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने के उपायों पर फोकस थी. BBC बांग्ला के मुताबिक, यह मीटिंग शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी में आर्मी की एक्टिव भूमिका पक्का करने से जुड़ी थी.
बांग्लादेश लौट पाएंगी हसीना?
'BBC बांग्ला' ने मिलिट्री सोर्स के हवाले से कहा,' भारत यह भी पक्का करना चाहेगा कि जब शेख हसीना घर लौटें तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में न पड़े. हम चाहें या न चाहे इस समय यह जिम्मेदारी भारत के कंधों पर आ गई है.' वहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की कई कोशिशों के बावजूद दिसंबर में हसीना के बांग्लादेश लौटने की संभावना कम है. 'BBC बांग्ला' ने जिन भारतीय अधिकारियों का जिक्र किया है, उनका मानना है कि ढाका शायद असल में पूर्व पीएम को वापस नहीं चाहता, भले ही वह सबके सामने उनके एक्सट्रैडिशन की मांग कर रहा हो, क्योंकि देश अभी कई समस्याओं और संकटों का सामना कर रहा है और उनकी वापसी से ढाका की परेशानियां अधिक बढ़ेंगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का यह भी मानना है कि अगर हसीना प्लान के मुताबिक वापस नहीं आ पाती हैं, तो भी उसे कुछ खास नुकसान नहीं होगा. 'BBC बांग्ला' ने साउथ ब्लॉक के एक सोर्स के हवाले से कहा, "कम से कम, हम तब यह कह पाएंगे कि शेख हसीना खुद वापस आना चाहती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बांग्लादेश ने कई बहाने बनाए.' फिलहाल इनमें से किसी भी रिपोर्ट पर भारत की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है.
