GDP के 12% का नुकसान, पुनर्निर्माण में खर्च होंगे 6.75 खरब रुपये; क्या विदेशी कर्ज के जाल में उलझने जा रहा नेपाल?

Nepal Flood Reconstruction Cost and Timeline News: ग्लेशियर टूटने की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से नेपाल अब तक कराह रहा है. इस प्रलयंकारी बाढ़ और मलबे के बहाव ने नेपाल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है. रसुवा, नुवाकोट और त्रिशूली नदी घाटी में आई इस भीषण आपदा में अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 3900 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. इस त्रासदी ने देश के प्रमुख हाइड्रो पावर प्लांटों, व्यापारिक राजमार्गों और पर्यटन उद्योग को पंगु बना दिया है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, इस बाढ़ के कारण नदियों और बस्तियों में लगभग 22 लाख टन मलबा जमा हो गया है, जिसे हटाना और पुनर्निर्माण करना नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक चुनौती बन चुका है.दोबारा पैरों पर खड़ा होने में कितनी आएगी लागत?रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल को इस भीषण तबाही के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने और नष्ट हुए बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए विशाल वित्तीय धनराशि की आवश्यकता होगी. नेपाल के वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय योजना आयोग और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियों के शुरुआती आकलनों के अनुसार, देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कम से कम 4 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी.मौजूदा समय में एक डॉलर 135 नेपाली रुपये के बराबर है. ऐसे में अगर नेपाली करंसी में लागत की बात की जाए तो नेपाल को फिर से पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए करीब 5.4 खरब नेपाली रुपये से लेकर 6.75 खरब नेपाली रुपये की भारी धनराशि की जरूरत होगी. यह अनुमानित राशि नेपाल के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 10 से 12 प्रतिशत के बराबर है.अकेले हाइड्रोपावर सेक्टर में हुए भौतिक नुकसान की भरपाई और बंद पड़ी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ही लगभग 1.30 खरब नेपाली रुपये की दरकार होगी. इसके अलावा सड़कों, पुलों, संचार लाइनों और सरकारी भवनों के पुनरुद्धार पर 2 खरब नेपाली रुपये से अधिक का खर्च आने का अनुमान है.नेपाल में फिर से उबरने में कितना वक्त लग जाएगा?नेपाल के जिन इलाकों में बाढ़ ने कहर ढहाया है, वे कठिन दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं. वहां पर बेहद संकीर्ण घाटियां हैं. ऐसे में वहां पर दोबारा से पुनर्निर्माण करना बेहद दुरुह कार्य होने वाला है. वहां पर सरकार और उसकी एजेंसियां अगर फुल स्पीड में काम शुरू करती हैं तो भी कम से कम 5 से 8 वर्षों का समय लग जाएगा. तब तक देश दुनिया से काफी पिछड़ चुका होगा.अगर वर्ष 2015 में आए विनाशकारी भूकंप का ही उदाहरण देखें तो उस समय भी पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्यों को पूरा करने में नेपाल को लगभग 7 से 8 साल का समय लगा था. इतना ही समय इस बार भी लगने का अनुमान जताया जा रहा है. यह काम काफी मुश्किल रहने वाला है और पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित करके अंजाम दिया जाएगा.पुनर्निर्माण का पहला चरण 1 से 2 वर्ष तक चलेगा. इस चरण में आपातकालीन राहत, मलबे की सफाई और नदियों पर अस्थायी बेली ब्रिज बनाकर काठमांडू और चीन सीमा के बीच सड़क संपर्क बहाल किया जाएगा.दूसरा चरण 3 से 5 वर्ष तक चलेगा. इस चरण में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हाइड्रोपावर प्लांट्स की की मरम्मत की जाएगी. मुख्य व्यापारिक राजमार्गों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा. साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा.तीसरा और आखिरी चरण 6 से 8 वर्ष तक जाकर पूरा हो पाएगा. इस चरण में स्थायी बुनियादी संरचनाओं का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विकास किया जाएगा और जलवायु हितैषी ढांचे का विकास कंप्लीट होगा.नेपाल इतनी विशाल धनराशि का इंतजाम कैसे करेगा?अब सवाल आता है कि नेपाल इतनी विशाल धनराशि का इंतजाम कैसे करेगा. उसकी राजकोषीय स्थिति बेहद सीमित है और आंतरिक संसाधन कमजोर हैं. ऐसे में अकेले अपने बल पर 6 खरब से अधिक नेपाली रुपयों का इंतजाम करना नेपाल के लिए नामुमकिन होगा. इसके लिए नेपाल सरकार बहुआयामी रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर रहेगी.वह विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपातकालीन वित्तीय सहायता मांगेगी. साथ ही दीर्घकालिक कम ब्याज वाले रियायती ऋण और विकास अनुदान के लिए संपर्क करेगी. इसके साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'लॉस एंड डैमेज फंड' और 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' से वित्तीय मुआवजे की पुरजोर मांग करेगा. वह तर्क देगी कि चूंकि यह आपदा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसे मुआवजा दिया जाए.नेपाल को पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगा भारतभारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ जैसे मित्र देशों से अपील कर नेपाल उनसे वित्तीय सहायता, तकनीकी मदद और पुनर्निर्माण सामग्री हासिल कर सकते हैं. संभावना है कि अपनी पड़ोसी प्रथम नीति पर चलते हुए भारत, नेपाल के सीमापार व्यापार और ऊर्जा ग्रिड को खड़ा करने में अहम योगदान देगा. चीन की ओर से भी नेपाल को मदद मिलने की उम्मीद है.एक्सपर्टों के मुताबिक, फंड जुटाने के लिए नेपाल सरकार अपने वार्षिक बजट में गैर-जरूरी विकास परियोजनाओं के आवंटन को रोककर पुनर्निर्माण कोष में स्थानांतरित कर सकती है. इसके साथ ही, 'प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप राहत कोष' के जरिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, घरेलू निजी क्षेत्र और दुनिया भर में बसे गैर-आवासीय नेपालियों से दान राशि जुटा सकता है.नेपाल के आर्थिक अस्तित्व के लिए कठोर परीक्षाकुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि नेपाल के सामने खड़ा यह संकट केवल तात्कालिक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक अस्तित्व की एक कठोर परीक्षा भी है. अपनी औकात से आगे बढ़कर 6.75 खरब नेपाली रुपये जुटाना, 8 वर्षों तक लगातार पुनर्निर्माण कार्य चलाना और भविष्य के सुरक्षित मानकों के हिसाब से बुनियादी ढांचे का फिर से निर्माण करना नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी.अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग मिल जाता है और नेपाल का नेतृत्व एक होकर पारदर्शी तरीके से काम करते हैं तो नेपाल को इस त्रासदी से उबरने में काफी मदद मिल जाएगी. ऐसा हुआ तो उसे फिर से एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरने में वक्त नहीं लगेगा.

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