धामी के अनुरोध पर केंद्र का फैसला, आपदा में मौत पर 4 की जगह मिलेंगे 8 लाख रुपये

उत्तराखंड में आपदा से होने वाले नुकसान पर अब प्रभावित परिवारों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी. केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी की है. अब आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 4 लाख की जगह 8 लाख रुपये मिलेंगे. इसके अलावा मकान, फसल, पशुधन, मछली पालन और सार्वजनिक सुविधाओं को हुए नुकसान पर भी ज्यादा सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र ने यह फैसला लिया है. संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो गए हैं.

मौत पर दोगुनी हुई मदद

आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है. इसमें राहत और बचाव कार्य में लगे कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है. स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी सहायता बढ़ाई गई है. 40 से 60 फीसदी दिव्यांगता पर अब 74 हजार की जगह 94 हजार रुपये मिलेंगे. 60 फीसदी से अधिक दिव्यांगता होने पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है.

आपदा में घायल होने पर भी पहले से ज्यादा मदद मिलेगी. एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए 16 हजार की जगह 20,500 रुपये दिए जाएंगे. एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर यह राशि 5,400 से बढ़ाकर 7 हजार रुपये की गई है. कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर भी सहायता दोगुनी कर दी गई है. अब दोनों मदों में 2,500 की जगह 5,000 रुपये प्रति परिवार मिलेंगे.

मकान टूटने पर ज्यादा मुआवजा

आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी इलाकों में सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है. पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में यह राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये होगी. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 6,500 की जगह 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4 हजार की जगह 5,500 रुपये मिलेंगे.

पूरी तरह नष्ट हुई झोपड़ी के लिए सहायता 8 हजार से बढ़ाकर 10,500 रुपये की गई है. पशुशाला के नुकसान पर अब 3 हजार की जगह 4 हजार रुपये मिलेंगे. हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े कारीगरों को औजार और कच्चे माल के नुकसान पर भी ज्यादा सहायता दी जाएगी. इसके लिए दोनों मदों में 5-5 हजार की जगह 6,500-6,500 रुपये तय किए गए हैं.

फसल बर्बाद होने पर राहत

किसानों को फसल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है. वर्षा आधारित फसलों के लिए मदद 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी. बागवानी और बारहमासी फसलों के नुकसान पर अब 22,500 की जगह 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे.

इन मदों में अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है. रेशम उत्पादन में भी मदद बढ़ाई गई है. एरी और मलबरी के लिए सहायता 6 हजार से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूगा के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है. खेतों में तीन इंच से ज्यादा गाद या रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए अब 18 हजार की जगह 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से खराब हुई जमीन के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है.

पशुधन और मछली पालन को मदद

आपदा में गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मौत पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु कर दी गई है. एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के लिए यह मदद मिलेगी. भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के नुकसान पर 4 हजार की जगह 5,100 रुपये दिए जाएंगे. मुर्गीपालन में सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है.

पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए अब 80 की जगह 100 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 की जगह 60 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे. मछली पालन से जुड़े लोगों को भी राहत दी गई है. नाव की मरम्मत के लिए 6 हजार की जगह 8 हजार और नई नाव खरीदने के लिए 15 हजार की जगह 19 हजार रुपये मिलेंगे. जाल की मरम्मत पर 3 हजार की जगह 4 हजार और नया जाल खरीदने पर 4 हजार की जगह 5,100 रुपये दिए जाएंगे. मत्स्य बीज और अन्य जरूरतों के लिए सहायता 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.

सड़क-पानी और बिजली की मरम्मत

आपदा में सार्वजनिक सुविधाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है. राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में अब 1 लाख की जगह 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर मिलेंगे. पहाड़ी क्षेत्रों में यह मदद 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है. ग्रामीण सड़कों के लिए सामान्य क्षेत्रों में 60 हजार की जगह 80 हजार और पहाड़ी क्षेत्रों में 75 हजार की जगह 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर मिलेंगे.

क्षतिग्रस्त पेयजल योजना को दोबारा शुरू करने के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये कर दी गई है. लघु सिंचाई के कामों के लिए भी इतनी ही राशि तय की गई है. बिजली के खंभे को नुकसान पहुंचने पर 5 हजार की जगह 6,500 रुपये मिलेंगे. एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दिए गए हैं.

स्कूल और अस्पतालों को भी राहत

आपदा में सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को नुकसान होने पर भी अब ज्यादा सहायता मिलेगी. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन के लिए 2 लाख की जगह 2.60 लाख रुपये दिए जाएंगे. प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत के लिए भी सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये कर दी गई है. पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों को नुकसान होने पर 2.50 लाख की जगह 3.20 लाख रुपये मिलेंगे.

धामी ने जताया केंद्र का आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायता राशि बढ़ाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं से लोगों के घरों, खेती और पशुधन को नुकसान होता है. बढ़ी हुई सहायता से प्रभावित परिवारों को ज्यादा आर्थिक संबल मिलेगा.

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने भी इस फैसले को प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों और कारीगरों के लिए राहत बताया है. विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक संशोधित मानक 2026-27 के लिए लागू हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इनका लाभ प्रभावित लोगों तक तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए विभागों और जिला प्रशासन को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.