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लखनऊ: प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए कल का दिन खास होने वाला है. सरकार एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को पढ़ाई के लिए डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे. पहले चरण में लखनऊ मंडल के हजारों छात्रों को उपकरण सौंपे जाएंगे. इसके बाद धीरे-धीरे प्रदेश के बाकी जिलों में भी वितरण होगा. कुल मिलाकर लाखों युवाओं तक ये सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. योगी सरकार 2021 से अब तक करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांट चुकी है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल से वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे. इस कार्यक्रम में चार जिलों के 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे. इनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के विद्यार्थी शामिल होंगे. इसके बाद दूसरे जिलों में भी वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस तरह 25 लाख टैबलेट एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग चरणों में किया जाएगा. विद्यार्थियों को अपने कॉलेज की सूचना और डिजिशक्ति पोर्टल पर दर्ज स्थिति के आधार पर डिजिटल तोहफा बंटने की तारीख का इंतजार करना होगा.
इस योजना में उन युवाओं को शामिल किया गया है, जो अभी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं. इसमें स्नातक और परास्नातक के छात्र, डिप्लोमा करने वाले युवा, तकनीकी शिक्षा, नर्सिंग, पैरामेडिकल और कौशल विकास से जुड़े कोर्स करने वाले विद्यार्थी आते हैं. कई विभागों से जुड़े संस्थान इस दायरे में हैं. मकसद यही है कि पढ़ाई में डिजिटल कमी की वजह से किसी छात्र का नुकसान न हो.
नहीं, छात्र को अलग से कहीं आवेदन नहीं करना है. पूरी प्रक्रिया इंस्टीट्यूट के जरिए होगी. कॉलेज अपने यहां पढ़ रहे छात्रों की जानकारी एक सरकारी पोर्टल पर दर्ज करेगा. वहां से वेरिफिकेशन के बाद नाम लिस्ट में आएगा. जिस स्टूडेंट का नाम सूची में होगा, उसे उसके संस्थान या तय कार्यक्रम स्थल पर डिजिटल टैबलेट दिए जाएंगे. इसकी जानकारी संस्थान की तरफ से ही दी जाएगी.
नियम के मुताबिक, एक छात्र को एक ही बार ये सुविधा मिलती है. अगर किसी को पहले के चरण में आपको टैबलेट मिल चुका है, तो उसका नाम दोबारा लिस्ट में नहीं आएगा. आधार से जुड़े रिकॉर्ड से इसकी जांच की जाती है.
इस योजना को लेकर छात्रों के बीच एक सवाल यह भी है कि क्या मुफ्त टैबलेट पाने के लिए परिवार की आय या विद्यार्थी की उम्र की कोई सीमा निर्धारित है? प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, इस वितरण प्रक्रिया में पात्र विद्यार्थियों के लिए आय और उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. यानी केवल कम पारिवारिक आय या किसी निश्चित उम्र के आधार पर लाभार्थियों का चयन नहीं किया जाएगा. हालांकि, विद्यार्थी का संबंधित पाठ्यक्रम और शिक्षण संस्थान योजना के दायरे में होना जरूरी है.
आपको घबराने की जरूरत नहीं है. पहले अपने कॉलेज के संबंधित अधिकारी से बात करें. अक्सर जानकारी अपलोड में देरी या गलती की वजह से नाम छूट जाता है.वहां से बात नहीं बनती है तो आप पोर्टल पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद भी दिक्कत रहती है तो संबंधित विभाग को लिखित में जानकारी दे सकते हैं.
विद्यार्थी घर बैठे भी डिजिशक्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी और आधार e-KYC की स्थिति चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://digishakti.up.gov.in पर जाएं. होम पेज पर 'e-KYC through Meri Pahchan Portal' विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद 'Search Student Details' पेज पर जाएं. अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम चुनें. फिर अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें. दिया गया कैप्चा भरकर सर्च करें.स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अपनी जानकारी जांचें.
ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त है. अगर कोई व्यक्ति इस काम के लिए आपसे पैसा मांगे, तो समझ लीजिए वो ठग रहा है. ऐसी स्थिति में तुरंत अपने संस्थान को बताएं.
स्रोत: राज्य सरकार की योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और सार्वजनिक रिपोर्ट्स के आधार पर.