यूपी में दलित वोट का नया ठिकाना कौन? BSP के पतन ने BJP-SP के लिए कैसे खोले रास्ते
यूपी में बसपा का वोट शेयर 30.43% से घटकर 12.88% कैसे हुआ? चार विधानसभा चुनावों के आंकड़ों से समझिए भाजपा-सपा को कितना फायदा मिला?
यूपी में अब हाथी क्यों नहीं दहाड़ता? उसके कदमों से सियासत क्यों नहीं डोलती? कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (BSP) का ऐसा दबदबा था कि उसके चुनावी मैदान में उतरते ही मुकाबले का गणित बदल जाता था. 2007 में बसपा ने अपने दम पर सरकार बनाई थी. मायावती की पार्टी को 30.43% वोट मिले और 206 सीटों पर जीत हासिल हुई. यह बसपा का सबसे मजबूत दौर था. लेकिन अगले 15 साल में तस्वीर पूरी तरह बदल गई. 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर घटकर 12.88% रह गया और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक पहुंचा.
आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी यूपी की सत्ता पर काबिज रहने वाली बसपा लगातार कमजोर होती चली गई? उसके वोटर किस तरफ गए? क्या इस गिरावट का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को मिला या समाजवादी पार्टी (SP) ने भी बसपा के कमजोर होते जनाधार में अपनी जगह बनाई? पिछले चार विधानसभा चुनावों यानी 2007, 2012, 2017 और 2022 के नतीजे इन सवालों के कई अहम जवाब देते हैं.
इस बदलते सियासी गणित को समझने के लिए पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार नवीन कुमार जिंदल से भी बातचीत की गई है. वह दिल्ली भाजपा के पूर्व मीडिया प्रमुख और पार्टी प्रवक्ता रह चुके हैं. नवीन कुमार जिंदल से बातचीत और पिछले चार विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के आधार पर समझेंगे कि बसपा के घटते वोट का फायदा किसे मिला और यूपी की राजनीति में दलित वोटिंग पैटर्न कितना बदल गया है.
चार चुनावों में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा?
सबसे पहले 2007, 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.
इन आंकड़ों में सबसे बड़ी कहानी बसपा की है. 2007 में 30.43% वोट हासिल करने वाली पार्टी 2012 में भी करीब 26% वोट के साथ 80 सीटें जीतने में सफल रही. लेकिन 2017 में उसका वोट शेयर 22.23% और सीटें घटकर 19 रह गईं. 2022 में पार्टी को सिर्फ 12.88% वोट मिले और वह एक सीट पर सिमट गई.
दूसरी तरफ भाजपा ने 2012 के 15.21% वोट से 2017 में 39.67% तक की छलांग लगाई. 2022 में भी उसका वोट शेयर बढ़कर 41.29% हो गया. सपा का सफर थोड़ा अलग रहा. 2012 में सरकार बनाने के बाद 2017 में उसे बड़ा झटका लगा. लेकिन 2022 में पार्टी ने वापसी करते हुए अपना वोट शेयर 32.06% तक पहुंचा दिया.
15 साल में किसका वोट बढ़ा और किसका घटा?
2007 और 2022 के वोट शेयर की तुलना करने पर यूपी की राजनीति में आए बदलाव की तस्वीर और साफ हो जाती है. भाजपा और सपा को फायदा हुआ है और बसपा और कांग्रेस का वोट शेयर घटा है.
बसपा ने 15 साल में अपने वोट शेयर का 17.55 प्रतिशत अंक गंवाया. इसी अवधि में भाजपा का वोट शेयर 24.32 प्रतिशत अंक बढ़ा. पहली नजर में यह भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ा बदलाव दिखता है. लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बसपा का पूरा घटा हुआ वोट भाजपा को चला गया.
सपा का वोट शेयर भी 2007 के मुकाबले 2022 में 6.63 प्रतिशत अंक बढ़ा. कांग्रेस का वोट भी इस दौरान काफी घटा. इसके अलावा हर चुनाव में उम्मीदवार, गठबंधन, स्थानीय समीकरण और वोटिंग के मुद्दे बदलते रहे. इसलिए किसी एक पार्टी के वोट में बढ़ोतरी को दूसरी पार्टी के वोट बैंक का सीधा ट्रांसफर मानना सही नहीं होगा.
चुनाव दर चुनाव समझिए वोटों का पूरा गणित
चार चुनावों को एक साथ देखने से रुझान तो समझ आता है.. लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि किस चुनाव में बसपा के कमजोर होने का फायदा किसे मिला. इसके लिए तीन चुनावी दौर को अलग-अलग देखना होगा.
2007 से 2012: बसपा कमजोर हुई तो सपा को मिला फायदा
2007 में बसपा ने 30.43% वोट के साथ 206 सीटें जीती थीं. पांच साल बाद 2012 में उसका वोट शेयर घटकर 25.95% रह गया. यानी 4.48 प्रतिशत अंक की गिरावट. सीटों की संख्या भी 206 से घटकर 80 हो गई. इस चुनाव में सपा का वोट शेयर 25.43% से बढ़कर 29.29% हो गया. उसे 3.86 प्रतिशत अंक का फायदा मिला. पार्टी की सीटें भी 97 से बढ़कर 224 हो गईं. अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने सरकार बनाई.
इस दौर में बसपा के कमजोर होने का सबसे सीधा राजनीतिक फायदा सपा को मिलता दिखाई देता है. CSDS-Lokniti के 2012 के चुनाव बाद के सर्वे में भी बसपा के पारंपरिक जाटव वोट में गिरावट का संकेत मिला था. सर्वे के मुताबिक 2007 में 86% जाटव वोट बसपा के साथ था.. जो 2012 में घटकर 62% रह गया. उस चुनाव में बसपा के दलित वोट में आई गिरावट का फायदा सपा को भी मिला.
हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि बसपा से निकला हर वोट सपा के पास गया. 2012 में कांग्रेस और कुछ छोटे दलों का वोट भी बढ़ा था. भाजपा का वोट शेयर तो घटा ही था. इसलिए इस दौर में बसपा की कमजोरी का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा सपा को मिला लेकिन वोटों का बंटवारा कई दलों के बीच हुआ.
2012 से 2017: भाजपा ने मारी सबसे बड़ी छलांग
2012 के बाद यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव आया. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 39.67% वोट हासिल किए और 312 सीटें जीत लीं. 2012 में पार्टी को सिर्फ 15.21% वोट मिले थे. यानी पांच साल में भाजपा का वोट शेयर 24.46 प्रतिशत अंक बढ़ गया. इस दौरान बसपा का वोट शेयर 25.95% से घटकर 22.23% रह गया. सपा का वोट भी 29.29% से घटकर 21.82% पर आ गया. यानी इस चुनाव में सिर्फ बसपा ही नहीं.. सपा भी कमजोर हुई.
भाजपा की इस बड़ी जीत के पीछे कई कारण थे. 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का संगठन यूपी में मजबूत हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की योजनाएं, गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित समुदायों तक पहुंच और हिंदुत्व की राजनीति ने भाजपा के सामाजिक आधार को बढ़ाने में भूमिका निभाई.
इस चुनाव को सिर्फ बसपा के वोट घटने से समझना अधूरा होगा. भाजपा ने अपने पुराने वोट बैंक के साथ नए सामाजिक समूहों को भी जोड़ा. दूसरी तरफ सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे. विपक्षी वोटों का बंटवारा भी भाजपा के बड़े फायदे की वजह बना.
2017 से 2022: बसपा का वोट घटा, सपा को मिली बड़ी बढ़त
2017 से 2022 के बीच बसपा को सबसे बड़ा झटका लगा. उसका वोट शेयर 22.23% से घटकर 12.88% रह गया. यानी 9.35 प्रतिशत अंक की गिरावट. पार्टी 19 सीटों से घटकर सिर्फ एक सीट पर पहुंच गई. इसी अवधि में सपा का वोट शेयर 21.82% से बढ़कर 32.06% हो गया. उसे 10.24 प्रतिशत अंक का फायदा मिला. सीटों की संख्या भी 47 से बढ़कर 111 हो गई. भाजपा का वोट शेयर 39.67% से बढ़कर 41.29% हुआ. यानी उसे भी 1.62 प्रतिशत अंक का फायदा मिला.
इस चुनाव में बसपा के कमजोर होने का फायदा सपा को भी मिला. 2022 में सपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी. भाजपा को चुनौती देने के लिए बड़ी संख्या में विपक्षी वोट सपा की तरफ गए.
नवीन कुमार जिंदल से बातचीत में समझिए बसपा के घटते जनाधार के 5 बड़े सवाल
बसपा के कमजोर होने की वजह सिर्फ एक चुनाव या एक मुद्दे में नहीं छिपी है. इसके पीछे सामाजिक समीकरण, नेतृत्व, संगठन, उम्मीदवारों का चयन और दूसरे दलों की रणनीति जैसे कई पहलू हैं. इन बदलावों को समझने के लिए पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार नवीन कुमार जिंदल से बातचीत की गई. उनके राजनीतिक अनुभव और बातचीत में सामने आए विश्लेषण के आधार पर पांच अहम सवालों को समझने की कोशिश करते हैं.
सवाल
क्या दलित वोटर अब बसपा से दूर हो रहा है?
बसपा की सबसे बड़ी ताकत उसका दलित वोट बैंक रहा है. खास तौर पर जाटव समुदाय लंबे समय तक पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहा. लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह समर्थन पहले जैसा एकतरफा नहीं रहा. 2022 के एक पोस्ट पोल सर्वे में 7,211 मतदाताओं से बातचीत की गई थी. सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बसपा को कुल वोटों में करीब 12.9% समर्थन मिला. यह चुनाव में मिले उसके वास्तविक वोट शेयर के करीब था. दलित समुदाय के भीतर भी अलग-अलग समूहों का वोटिंग पैटर्न एक जैसा नहीं रहा. 2022 में आधे से कम दलित मतदाताओं ने बसपा को वोट दिया. एक चौथाई जाटव और करीब आधे गैर-जाटव दलित मतदाताओं का वोट भाजपा की तरफ गया. यह सर्वे आधारित अनुमान है, हर जिले या विधानसभा सीट का नतीजा नहीं.
इस बदलाव की एक वजह यह भी है कि भाजपा ने गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई. वहीं सपा ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की. ऐसे में बसपा के सामने चुनौती सिर्फ अपना पुराना वोट वापस लाने की नहीं है. उसे उन वोटरों को भी फिर से भरोसे में लेना होगा जो अब दूसरे दलों के साथ चले गए हैं.
2027 में भाजपा और सपा के लिए क्यों अहम होगा बसपा का वोट?
2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन सिर्फ उसकी अपनी सीटों तक सीमित नहीं रहेगा. कई सीटों पर पार्टी का वोट जीत-हार का अंतर तय कर सकता है. अगर बसपा मजबूत होती है तो वह भाजपा और सपा दोनों के वोट काट सकती है. लेकिन अगर पार्टी का वोट और घटता है तो उसका फायदा उस उम्मीदवार को मिल सकता है जो मुकाबले में आगे होगा. यहां एक बात समझना जरूरी है. पूरे प्रदेश में बसपा का वोट एक ही दिशा में नहीं जाएगा. किसी सीट पर बसपा के वोट का नुकसान भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है तो दूसरी सीट पर सपा को. जातीय समीकरण, उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे और मुख्य मुकाबले की स्थिति इसका फैसला करेंगे.
बसपा की वापसी के लिए क्या है तैयारी?
लगातार चुनावी झटकों के बाद बसपा ने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश शुरू की है. 2026 में पार्टी की गतिविधियों में बूथ, सेक्टर और जिला स्तर पर संगठन की समीक्षा पर जोर दिखाई दिया. जून 2026 में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने स्थानीय प्रभावशाली नेताओं की पहचान करने और पार्टी छोड़ चुके पुराने नेताओं से संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए थे. ब्राह्मणों के बीच पहुंच बढ़ाने की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को और राजपूत समुदाय के बीच संपर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी उमाशंकर सिंह को दी गई. पार्टी ने संगठन में बदलाव भी किए. सितंबर 2026 में मायावती ने संगठन को तीन सेक्टर में बांटने का फैसला किया और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की इकाइयों की जिम्मेदारी अपने पास रखी. नवंबर 2026 में बसपा ने यूपी के सभी 75 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की तैयारियों, बूथ स्तर पर काम और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की.
युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश भी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है. आकाश आनंद को फिर से आगे लाने की कवायद को इसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वह सिर्फ पुराने वोट बैंक के भरोसे न रहे. उसे युवाओं, पिछड़े वर्गों, दलितों और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीतिक जगह दोबारा बनानी होगी.
2027 से पहले बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती
चार विधानसभा चुनावों के आंकड़े एक बात साफ करते हैं. बसपा का वोट शेयर लगातार घटा है, लेकिन इस गिरावट का फायदा हर चुनाव में एक ही पार्टी को नहीं मिला. 2012 में सपा ने बसपा की कमजोरी का फायदा उठाया. 2017 में भाजपा ने अपना सामाजिक आधार बढ़ाकर बड़ी जीत हासिल की. 2022 में सपा ने विपक्षी वोटों को अपने पक्ष में करने में कामयाबी पाई.
2007 में 30.43% वोट और 206 सीटें हासिल करने वाली बसपा 2022 में 12.88% वोट और सिर्फ एक सीट पर सिमट गई. यह सिर्फ सीटों की हार नहीं है. यह पार्टी के पुराने सामाजिक समीकरण और संगठन की पकड़ कमजोर होने का संकेत भी है. अब 2027 में बसपा कितना वापसी कर पाती है, यह उसके संगठन, नेतृत्व, उम्मीदवारों और नए सामाजिक गठबंधन पर निर्भर करेगा. लेकिन एक बात तय है. यूपी की राजनीति में बसपा के वोट का महत्व अब भी बना हुआ है. यह वोट किस तरफ जाएगा, इसका असर भाजपा और सपा दोनों के चुनावी गणित पर पड़ सकता है.