यूपी कांग्रेस में लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम, A-B-C कैटेगरी में बंटेंगे पदाधिकारी; निष्क्रिय नेताओं की होगी छुट्टी
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूपी में बड़ा दांव खेल दिया है. अब पार्टी में सिर्फ पद नहीं, परफॉर्मेंस चलेगा. कांग्रेस ने पदाधिकारियों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाने का फैसला किया है. जो काम करेगा, वो रहेगा... जो नहीं करेगा, वो जाएगा.
विशाल सिंह/लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अब संगठन को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है. अब पार्टी के पदाधिकारियों के कामकाज का आकलन ग्रेडिंग सिस्टम से होगा. यानी पार्टी अब अपने पदाधिकारियों का काम सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर परखेगी. इसके लिए यूपी कांग्रेस में नया ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है. एआईसीसी के संगठन सृजन अभियान के अंतिम चरण में अब हर पदाधिकारी को उसके काम के हिसाब से कैटेगरी में बांटा जाएगा.
क्या है कांग्रेस का नया ग्रेडिंग सिस्टम?
एआईसीसी (AICC) के संगठन सृजन अभियान के अंतिम चरण के तहत पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को उनके काम और सक्रियता के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों (ए, बी और सी) में बांटा जाएगा.
A कैटेगरी - टॉपर: इसमें वो नेता होंगे, जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। जो पार्टी के हर कार्यक्रम, बैठक और अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. ऐसे पदाधिकारियों को उनके पद पर बरकरार रखा जाएगा.
B कैटेगरी - एवरेज: इसमें वो नेता होंगे, जो आते तो हैं... लेकिन काम में वो दम नहीं दिखाते. बैठकों में मौजूदगी तो होती है, लेकिन सक्रियता अपेक्षा से कम होती है.
C कैटेगरी - फेल: इसमें वो पदाधिकारी होंगे, जो पूरी तरह निष्क्रिय हैं. पहले उन्हें नोटिस मिलेगा... और अगर फिर भी नहीं सुधरे, तो संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा.
जमीन पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति
इसी मॉडल पर यूपी में कांग्रेस काम करेगी ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन जमीन पर सक्रिय दिखे.कुल मिलाकर कांग्रेस का ये ग्रेडिंग मॉडल, संगठन में जवाबदेही तय करने की बड़ी कोशिश है. केंद्रीय नेतृत्व अब हर महीने पदाधिकारियों की रिपोर्ट कार्ड चेक करेगा. मकसद साफ है - 2027 से पहले कांग्रेस को सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी मजबूत और एक्टिव दिखाना है.
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