ग्रेटर नोएडा: ग्रैप-3 के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी, कंपनी पर लगा 50 लाख का भारी जुर्माना

भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण के नियम तोड़ना एक कंपनी को महंगा पड़ गया. जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

ग्रेप-3 लागू होने के बावजूद कंपनी में निर्माण कार्य जारी था

जानकारी के मुताबिक, ग्रेप-3 लागू होने के बावजूद कंपनी में निर्माण कार्य जारी था. निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. जांच में नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद प्रशासन ने कंपनी पर जुर्माना लगाया.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-3 लागू

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-3 लागू कर दिया गया है. इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर रोक है. इसके बावजूद कंपनी की साइट पर निर्माण कार्य चलता हुआ पाया गया. जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर जांच की. जांच में नियम तोड़े जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद ये दंडात्मक कार्रवाई की गई.

प्रशासन की सख्त चेतावनी

अधिकारियों ने साफ कहा है कि GRAP के नियमों का पालन न करने वाली बाकी कंपनियों और निर्माण एजेंसियों पर भी इसी तरह सख्त कार्रवाई होगी. नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा.

GRAP-3 क्या है?

GRAP-3 का पूरा नाम है-ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-  ये दिल्ली-NCR में हवा खराब होने पर लागू की जाने वाली इमरजेंसी योजना का तीसरा चरण है. इसका मकसद है हवा को और ज्यादा खराब होने से रोकना.

GRAP-3 कब लगता है?

जब दिल्ली-NCR का औसत AQI 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है, यानी हवा ‘गंभीर’ कैटेगरी में आ जाती है, तब GRAP-3 लगाया जाता है. अगर आगे भी हवा और खराब होने का अंदेशा हो, तब भी इसे लागू कर दिया जाता है. इसका फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति करती है. वो मौसम के अनुमान और प्रदूषण के आंकड़ों को देखकर पूरे NCR में GRAP-3 का आदेश देती है.

GRAP-3 में क्या-क्या बंद होता है?

गैर-जरूरी निर्माण, डिमोलिशन और खनन के काम पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं. धूल उड़ाने वाले काम बंद कर दिए जाते हैं.पुराने वाहनों पर पाबंदी लग जाती है.धूल को दबाने के लिए नगर निगम और विभागों की तरफ से सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ा दिया जाता है.

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