विवाहित होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बेटी को विवाहित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. भीलवाड़ा की सुरभि के मामले में कोर्ट ने विभाग का आदेश रद्द कर अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर 90 दिन में नौकरी देने के निर्देश दिए.
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की बेटी को केवल विवाहित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. कर्मचारी की मृत्यु के समय बेटी शादीशुदा थी और बाद में उसका तलाक हुआ, यह भी उसे नियुक्ति के अधिकार से बाहर करने का आधार नहीं बन सकता. न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच ने पशुपालन विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बेटी का आवेदन इसी आधार पर खारिज किया गया था. कोर्ट ने अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर याचिकाकर्ता को तीन महीने यानी 90 दिनों के भीतर नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं.
पिता की मौत के समय शादीशुदा थी बेटी
यह मामला भीलवाड़ा के तिलक नगर निवासी 24 वर्षीय सुरभि से जुड़ा है. उनके पिता डॉ. सुरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी थे. सेवाकाल के दौरान 30 दिसंबर 2023 को उनका निधन हो गया था.
सुरभि की शादी जून 2020 में हुई थी. हालांकि, वैवाहिक विवाद और पति के खिलाफ आपराधिक व भरण-पोषण से जुड़े मुकदमों के कारण वह ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं. वह पूरी तरह अपने पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं.
तलाक के बाद किया अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन
पिता की मौत के बाद 20 जनवरी 2024 को आपसी सहमति से सुरभि का तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने मां और बहन के अनापत्ति शपथ पत्र के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया.
कार्मिक और वित्त विभाग की राय के आधार पर पशुपालन निदेशालय ने 26 जून 2024 को उनका आवेदन खारिज कर दिया. विभाग का कहना था कि पिता की मृत्यु के समय सुरभि विवाहित थीं और तलाक की डिक्री बाद में पारित हुई थी. इसी आधार पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं माना गया.
हाईकोर्ट ने कहा- परिवार की वास्तविक स्थिति देखना जरूरी
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि पिता की मृत्यु के समय सुरभि उन्हीं के साथ रह रही थीं और आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थीं. कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में केवल वैवाहिक स्थिति नहीं, बल्कि परिवार की वास्तविक परिस्थितियों और आश्रित होने की स्थिति को भी देखना जरूरी है.
नियमों से हट चुका है 'अविवाहित' शब्द
हाईकोर्ट ने वृहद पीठ के चर्चित फैसले 'प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान सरकार' का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2(सी) से 'अविवाहित' शब्द पहले ही हटाया जा चुका है. ऐसे में विवाहित बेटी भी आश्रित की परिभाषा में आती है.
कोर्ट ने पशुपालन निदेशालय का 26 जून 2024 का आदेश निरस्त कर दिया. साथ ही निर्देश दिए कि अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर सुरभि को 90 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. इस फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि बेटी का विवाहित होना अपने आप में उसके अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार को खत्म नहीं करता.