5 महीने में 92 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च, बजट घोषणाओं और भर्तियों पर सरकार का फोकस

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों में विकास और विभिन्न सरकारी योजनाओं पर 92,316.14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. अगस्त तक हुआ यह खर्च पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 24.51 प्रतिशत अधिक है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में सरकार के कामकाज और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने उन योजनाओं और कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जिनके लिए बजट और स्वीकृति मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि कम खर्च वाली योजनाओं की बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए, ताकि आवंटित बजट लैप्स होने की स्थिति न बने.

1373 बजट घोषणाएं पूरी
बैठक में वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की बजट घोषणाओं की भी समीक्षा की गई. सरकार के अनुसार इस अवधि की 1,373 बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,518 घोषणाओं पर काम जारी है. इस तरह कुल 2,891 बजट घोषणाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या उन पर काम चल रहा है. मुख्य सचिव ने उन घोषणाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, जिनमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद भी धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है.

1.86 लाख नियुक्तियां दी गईं
सरकारी भर्तियों की स्थिति की भी बैठक में समीक्षा हुई. 9 सितंबर तक 2,99,925 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में 1,86,803 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को मेरिट को सर्वोपरि रखते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए.

राजस्थान सम्पर्क पर 59.17 लाख शिकायतों का निस्तारण
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अब तक 60,05,840 प्रकरण दर्ज हुए हैं. इनमें से 59,17,908 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. अभी 87,932 प्रकरण लंबित हैं. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को केवल निस्तारण की संख्या बढ़ाने के बजाय शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को कहा.

पौधरोपण और निवेश की भी समीक्षा
मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार के अनुसार अब तक 9 करोड़ 68 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं. मुख्य सचिव ने पौधरोपण के आंकड़ों के सत्यापन और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया.

वहीं, राज निवेश पोर्टल पर अगस्त तक 49,442 आवेदन आए हैं और फिलहाल 190 सेवाएं उपलब्ध हैं. आवेदनों का तय समय-सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए. राजकाज और ई-फाइल की समीक्षा में भी अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम कर फाइल निस्तारण की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया.