90A नियम में बड़ा बदलाव : राजस्थान में महीनों का इंतजार खत्म, 1 दिन में मिलेगा आदेश !
भजनलाल सरकार ने खेती की जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल (90A) से जुड़े नियमों को बेहद आसान कर दिया है. अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगा कर, एक ही पोर्टल पर उसी दिन मंजूरी भी मिल जाएगी.
राजस्थान में अगर आप फैक्ट्री, अस्पताल, स्कूल या कॉलोनी बनाने के लिए खेती की जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो राज्य की भजनलाल सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है. पहले जिस काम में 4 से 6 महीने या कभी-कभी सालभर तक लग जाता था, वो अब सिर्फ एक दिन में हो जाएगा. केंद्र सरकार के निर्देशों पर यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके और लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.
आम भाषा में समझिए, क्या है 90A ?
खेती की जमीन का दूसरा इस्तेमाल: जब भी खेती की जमीन पर कोई नया उद्योग, अस्पताल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, या कॉलोनियां (ग्रुप हाउसिंग) बनानी होती हैं, तो सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकते। सरकार से इसका इस्तेमाल बदलने की मंजूरी लेनी पड़ती है
कानूनी प्रक्रिया: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा '90 ए' के तहत ही यह मंजूरी दी जाती है. शहरों में यह परमिशन नगर निगम, नगर पालिका, परिषद या जेडीए (विकास प्राधिकरण) जैसे विभाग देते हैं. मंजूरी के बाद जमीन को 'अकृषि' (गैर-खेती) मान लिया जाता है और उसका नामांतरण (रिकॉर्ड में नाम) संबंधित सरकारी निकाय के पक्ष में दर्ज हो जाता है. इसके बाद ही निर्माण की असली परमिशन मिलती है. लेकिन ध्यान रहे, प्रतिबंधित या रोक वाले इलाकों में ये परमिशन नहीं मिलती है.
नया नियम: अब 1 दिन में कैसे होगा काम ?
IAS भागचंद बधाल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने दूसरे राज्यों के नियमों को समझकर यह नया और आसान सिस्टम बनाया है. पहले अलग-अलग विभागों के अलग-अलग पोर्टल थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश के सभी निकायों (नगर निगम, पालिका, जेडीए आदि) के लिए सिर्फ एक 'यूनिफाइड पोर्टल' बना दिया गया है. आपको इस पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और पूरी (100%) फीस जमा करनी है. सबसे बड़ी बात— जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे, उसी दिन आपको 90A का आदेश पोर्टल पर ही मिल जाएगा. आवेदन करते समय ही आप अपने 'ले-आउट प्लान' (नक्शे) को पास कराने का विकल्प भी चुन सकते हैं.
आवेदन के बाद अगले 30 दिन का गणित (जांच प्रक्रिया)
आदेश तो आपको पहले दिन ही मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद की 30 दिन की प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी. पहले 10 दिन अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगे. अगर फॉर्म में कोई कमी हुई या आपने नियमों के खिलाफ आवेदन किया है, तो वे आपको एक नोटिस भेजेंगे. अगले 10 दिन आपको उस नोटिस का सही-सही जवाब देना होगा. आखिरी 10 दिन अधिकारी आपके जवाब की जांच करेंगे. सब सही होने पर जमीन का नामांतरण निकाय के नाम पर पक्का कर दिया जाएगा. अगर अधिकारी 30 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो 30वें दिन नामांतरण अपने आप (स्वत:) हो जाएगा. अगर जांच में पाया गया कि मामला नियमों के पूरी तरह खिलाफ है, तो आपको पहले दिन जो आदेश मिला था, उसे रद्द कर दिया जाएगा.
