जयपुर में हर वर्ग किमी सफाई पर 70 लाख खर्च, फिर भी राष्ट्रीय रैंकिंग में पिछड़ा, जानिए कहां रह गई कमी

जयपुर में सफाई व्यवस्था पर हर साल करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. इसके बावजूद शहर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता की टॉप-3 रैंकिंग में जगह नहीं बना पाया. दूसरी तरफ विशाखापट्टनम ने जयपुर से करीब 95 करोड़ रुपए कम खर्च करके देश में पहला स्थान हासिल किया है. जबलपुर भी काफी कम बजट में बेहतर निगरानी और सफाई व्यवस्था के दम पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब जयपुर में सफाई पर इतना बड़ा बजट खर्च हो रहा है, तो उसके नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे?

कम खर्च में विशाखापट्टनम नंबर वन, जयपुर पीछे

विशाखापट्टनम का क्षेत्रफल 681.96 वर्ग किलोमीटर है. यहां सफाई पर सालाना करीब 455 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. इस हिसाब से हर वर्ग किलोमीटर की सफाई पर करीब 66.72 लाख रुपए खर्च होते हैं. वहीं जयपुर नगर निगम का क्षेत्रफल 787.80 वर्ग किलोमीटर है. यहां सालाना करीब 550 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च किए जा रहे हैं. यानी प्रति वर्ग किलोमीटर करीब 69.81 लाख रुपए खर्च होते हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, जयपुर में विशाखापट्टनम से ज्यादा पैसा खर्च होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिंग नहीं मिल पाई. हालांकि जयपुर को राजस्थान के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान जरूर मिला है, लेकिन राष्ट्रीय टॉप-3 में जगह नहीं बनना सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

विशाखापट्टनम ने कचरे की छंटाई पर दिया जोर

विशाखापट्टनम की सफलता के पीछे सफाई के तरीके में बदलाव को बड़ी वजह माना जा रहा है. यहां केवल सड़कों से कचरा उठाने पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि घरों से निकलने वाले कचरे की छंटाई और उसके वैज्ञानिक निस्तारण पर भी काम किया गया.

गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने, चार डिब्बों की व्यवस्था, जैविक कचरे से खाद बनाने और आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया. इसका असर शहर की रैंकिंग में भी दिखाई दिया. पिछले सर्वेक्षण में नौवें स्थान पर रहने वाला विशाखापट्टनम इस बार सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया.

जबलपुर ने कम बजट में हासिल किया दूसरा स्थान

जबलपुर की सफाई व्यवस्था भी जयपुर के लिए एक उदाहरण है. यहां नियमित निगरानी, गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन, सार्वजनिक जगहों की सफाई और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को दोबारा शुरू करने जैसे कदम उठाए गए.

जबलपुर का सालाना सफाई खर्च करीब 50 से 70 करोड़ रुपए बताया गया है. यहां प्रति वर्ग किलोमीटर सफाई पर करीब 18.98 से 26.57 लाख रुपए खर्च होते हैं. इसके बावजूद शहर ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया. जबलपुर पिछले चार सर्वेक्षणों में 22वें स्थान से 13वें, फिर पांचवें और अब दूसरे स्थान तक पहुंचा है.

लखनऊ ने पुराने कचरे का किया वैज्ञानिक निस्तारण

लखनऊ का क्षेत्रफल 568 वर्ग किलोमीटर है और सफाई पर सालाना करीब 475 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. यहां प्रति वर्ग किलोमीटर खर्च करीब 83.63 लाख रुपए बैठता है. लखनऊ ने करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर लगभग 46 एकड़ जमीन खाली कराई. गीले कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था भी मजबूत की गई.

वर्ष 2017 में 269वें स्थान पर रहने वाला लखनऊ अब लगातार शीर्ष तीन शहरों में जगह बना रहा है. इस बार भी लखनऊ तीसरे स्थान पर बरकरार है.

जयपुर में हर महीने 46 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च

जयपुर नगर निगम में सफाई व्यवस्था पर हर महीने करीब 46 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. शहर में रोजाना करीब 2000 टन कचरा निकलता है. नियमित सफाई कर्मचारियों की संख्या करीब 7 हजार है, जिन पर हर महीने 28 करोड़ रुपए खर्च होते हैं.

इसके अलावा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर 7 करोड़ और कचरे के परिवहन पर 4 करोड़ रुपए प्रतिमाह खर्च किए जा रहे हैं. रोड स्वीपिंग, कॉम्पेक्टर और लिटर पिकर पर भी करीब 4 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं. विशेष अभियान के तहत 3 हजार अतिरिक्त सफाईकर्मी भी लगाए गए हैं.

करोड़ों खर्च के बाद भी जयपुर में कहां रह रही कमी?

इतना खर्च होने के बावजूद जयपुर के कई इलाकों में कचरे के ढेर और नियमित सफाई नहीं होने की शिकायतें सामने आती हैं. ऐसे में सवाल है कि सफाई के लिए बजट की कमी नहीं होने पर भी व्यवस्था में कमी कहां रह जाती है?

क्या जयपुर में ज्यादा जोर कचरा उठाने और उसकी ढुलाई पर है? क्या कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, नियमित निगरानी और जवाबदेही को और मजबूत करने की जरूरत है?

विशाखापट्टनम ने घरों से कचरे की छंटाई पर जोर दिया, जबलपुर ने निगरानी और जवाबदेही को मजबूत किया और लखनऊ ने पुराने कचरे के निस्तारण पर काम किया. इन शहरों के नतीजे बताते हैं कि सफाई में सिर्फ बजट बढ़ाना काफी नहीं है. जरूरी यह है कि खर्च का असर जमीन पर भी दिखाई दे. जयपुर के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती है.