जयपुरवासियों! सिविल लाइन ओवरब्रिज के लिए फिर करना होगा इंतजार, JDA ने बदली डेडलाइन

राजधानी के व्यस्त सिविल लाइंस रेलवे फाटक पर रोजाना लगने वाले जाम से वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है. यहां निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा होने में अभी और समय लग सकता है. करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ओवरब्रिज की डेडलाइन कई बार बदली जा चुकी है. अब इसे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 रखा गया है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस समय तक काम पूरा होना मुश्किल माना जा रहा है.

रोजाना जाम से परेशान होते हैं वाहन चालक

सिविल लाइंस रेलवे फाटक दिनभर में कई बार बंद होता है. ट्रेन के गुजरने के दौरान फाटक बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. इससे वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है. साथ ही आसपास की सड़कों पर भी यातायात प्रभावित होता है.

इस समस्या से राहत दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जनवरी 2021 में ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया था. प्रोजेक्ट को जून 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन पहले निर्माण करने वाली फर्म के काम छोड़ने और दूसरी फर्म की धीमी गति के कारण काम लगातार पिछड़ता गया. अब तक निर्माण में करीब साढ़े चार साल की देरी हो चुकी है.

सात बार बदली जा चुकी है निर्माण की डेडलाइन

ओवरब्रिज निर्माण की शुरुआत में जून 2022 तक काम पूरा करने का लक्ष्य था. कुछ महीने बाद अंडरपास बनाने की संभावना तलाशने के लिए काम अनौपचारिक रूप से रुकवा दिया गया. जेडीए ने रेलवे से भी इस बारे में राय ली, लेकिन रेलवे ने अंडरपास के विकल्प को खारिज कर दिया. इसी दौरान पहली निर्माण फर्म ने काम छोड़ दिया.

इसके बाद मई 2023 में जेडीए ने अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेदारी शिवम कंडेव को सौंपी. उस समय अगस्त 2024 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया. बाद में इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 और फिर जून 2025 किया गया. इसके बावजूद काम पूरा नहीं हुआ तो दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय की गई.

इस बीच फर्म ने दो से तीन महीने तक अपनी मर्जी से काम बंद रखा. इसके बाद जुलाई 2026 का लक्ष्य निर्धारित हुआ, जिसे लगातार देरी के कारण अब दिसंबर 2026 कर दिया गया है.

पेयजल और बीसलपुर लाइन बनी देरी की वजह

जेडीए के अभियंताओं के अनुसार, ओवरब्रिज की रिटेनिंग वॉल में पेयजल लाइन शिफ्ट करने में समय लगा. वहीं बीसलपुर लाइन के कारण पियर की डिजाइन में बदलाव करना पड़ा. रेलवे लाइन वाले हिस्से में नौ स्टील के गर्डर लगाए जाने हैं. इनकी डिजाइन को रेलवे से मंजूरी मिलने में भी समय लगा.

इसके अलावा सर्विस रोड के लिए पूरी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है. गर्डर लगाने के प्रत्येक चरण में रेलवे की अनुमति लेनी जरूरी है. गर्डर लगाने के बाद उन पर स्लैब डाले जाएंगे और फिर डामरीकरण का काम होगा.

फर्म पर 1.07 करोड़ रुपए का जुर्माना

जानकारों के अनुसार, तकनीकी और अन्य बाधाओं के साथ निर्माण फर्म की धीमी गति भी देरी का बड़ा कारण रही है. इसी वजह से जेडीए अब तक फर्म पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है. हालांकि रेलवे लाइन के दोनों तरफ रैंप का अधिकांश काम पूरा हो चुका है.

अब जनवरी 2027 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है. लंबे समय से ओवरब्रिज का इंतजार कर रहे वाहन चालकों को उम्मीद है कि नए साल में उन्हें सिविल लाइंस रेलवे फाटक के जाम से राहत मिल सकेगी.