हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान- शिखर अग्रवाल का नार्को टेस्ट हो तो सामने आएंगे हजारों चेहरे

राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल को एपीओ करने के मामले में RLP सुप्रीमो ने आज श्री गंगानगर दौरे के दौरान ज़ी मीडिया से बातचीत करते हुए ACS शिखर अग्रवाल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि ACS को गिरफ्तार किया जाए और नार्को टेस्ट किया जाए, तो हजारो ऐसे चेहरे सामने आएंगे, जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा.  

हनुमान बेनीवाल का दावा- पहले लगाए थे आरोप
हनुमान बेनीवाल ने ACS शिखर अग्रवाल को लेकर कहा कि हमने तो पूर्व में ही इस पर आरोप लगाए थे और आज हमारे द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह सिद्ध हो गए लेकिन इस पूरे मामले में वो अकेला शामिल नहीं था, इसके नजदीक और जो भी लोग है उनकी जांच होनी चाहिए.  

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APO नहीं, निलंबित कर CBI जांच कराए सरकार 
पूरे मामले को लेकर सीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं. शिखर अग्रवाल को केवल APO किया है. इसको निलंबित करके CBI जांच होनी चाहिए. इस पूरे प्रकरण से राजस्थान सरकार और सीएम की बड़ी बदनामी हो रही है.  शिखर अग्रवाल की पत्नी पर भी सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि इनकी पत्नी के नाम पर भी विला है, उनको भी हटाना चाहिए.

कांग्रेस की चुप्पी पर भी साधा निशाना
वहीं, पूरे मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि कांग्रेस के पूरे कारनामे शिखर अग्रवाल जानता है. कांग्रेस सरकार में ACS वन विभाग में रहते हुए  इसने हजारों ऐसे कारनामे किए हैं. इसी कारण पूरे मामले को लेकर कांग्रेस चुप्प है.

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40 विला-कॉटेज खरीद मामले में APO हुए IAS शिखर अग्रवाल 
बता दें कि राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में राज्य सरकार ने APO कर दिया है.  जानकारी के मुताबिक, शिखर अग्रवाल और उनके परिवार ने पिछले करीब ढाई साल में उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे थे. ये सभी संपत्तियां एक ही कंपनी से खरीदी गई थीं. इनकी कुल कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं, इन संपत्तियों को उसी कंपनी को लीज पर देने से सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपये की आय होने की जानकारी सामने आई है. इस पूरे मामले के बीच राज्य सरकार ने अग्रवाल को APO करने का आदेश जारी किया है. आदेश में इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है. 

Report- Pradeep Suthar