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डूंगरपुर जिला प्रमुख चुनाव : बहुमत की बाजीगरी या सियासी 'दोस्ती' का रिटर्न ? BAP को रोकने के लिए क्या फिर हाथ मिलाएंगे BJP-कांग्रेस !

डूंगरपुर में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी शतरंज बिछ चुकी है, 20 नवंबर को मतगणना के साथ ही साफ हो जाएगा कि जिला परिषद की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा. भाजपा, कांग्रेस और बीएपी तीनों ही दल जीत और पूर्ण बहुमत के दावे कर रहे हैं, लेकिन असली खेल तो नतीजों के बाद शुरू होने वाला है. क्योंकि डूंगरपुर की सियासत का इतिहास गवाह है, कि जब आंकड़े बहुमत से दूर होते हैं, तो विचारधाराएं पीछे और सत्ता का गणित आगे आ जाता है.

डूंगरपुर जिला प्रमुख चुनाव : बहुमत की बाजीगरी या सियासी 'दोस्ती' का रिटर्न ? BAP को रोकने के लिए क्या फिर हाथ मिलाएंगे BJP-कांग्रेस !
Image Credit: Dungarpur Zila Pramukh Election 2026

पिछली बार बीटीपी को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था. भाजपा ने जिला प्रमुख तो कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल की थी. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी बीएपी को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी पुरानी सियासी दोस्ती दोहराएंगे ? या फिर बीएपी इस बार जिला परिषद की सत्ता पर कब्जा जमाकर नया इतिहास रचेगी ?

डूंगरपुर में इस बार जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग लड़ी गई है. आदिवासी बहुल इस जिले में कभी कांग्रेस का एकछत्र राज हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ यहां सियासत के समीकरण भी बदलते गए. 2015 के पंचायतीराज चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत किले में सेंध लगाई और पहली बार जिला परिषद में अपना बोर्ड बनाकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमायe इसके बाद 2020 के चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो गया. भाजपा, कांग्रेस और बीटीपी में से कोई भी दल बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया. जिला प्रमुख बनाने के लिए बीटीपी बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर रही . नतीजों के बाद बीटीपी को सत्ता से दूर रखने के लिए स्थानीय स्तर पर भाजपा और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया. सियासी विरोध के बावजूद दोनों दलों की जुगलबंदी ऐसी चली कि जिला प्रमुख भाजपा का बना और उप जिला प्रमुख कांग्रेस का. अब 2026 के चुनाव में बीटीपी की जगह बीएपी ने मैदान संभाला है और जिला परिषद की सभी 37 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है. ऐसे में 20 नवंबर की मतगणना सिर्फ सीटों का हिसाब नहीं करेगी, बल्कि डूंगरपुर की अगली सियासी सरकार की तस्वीर भी तय करेगी.

मुद्दों पर चुनाव, अब कुर्सी के लिए जोड़तोड़ की तैयारी
इस बार चुनाव में तीनों दलों ने अपने-अपने मुद्दों और दावों के साथ जनता के बीच पहुंचकर वोट मांगे. कांग्रेस और बीएपी ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा. मनरेगा की जगह वीबी-जी रामजी योजना लाने, ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलने और रोजगार के लिए हो रहे पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया. इसके साथ बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और नहरों की सफाई जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाया. वहीं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का हवाला देते हुए भाजपा सरकार की नाकामियों पर भी निशाना साधा. दूसरी ओर भाजपा ने डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल, जनकल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों को अपनी ताकत बताया. साथ ही आने वाले समय में विकास की नई सौगातों के लिए भाजपा को समर्थन देने की अपील की.

बाड़ेबंदी में प्रत्याशी, बयानों में बहुमत का दम
मतगणना से पहले ही तीनों राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी में भेज दिया है. बाहर नेता पूर्ण बहुमत के दावे कर रहे हैं, तो भीतर संभावित सियासी समीकरणों पर भी नजरें टिकी हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल का दावा है कि मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष में है और डूंगरपुर में भाजपा का ही जिला प्रमुख बनेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी. हालांकि, किसी वजह से पिछली बार जैसी स्थिति बनती है तो प्रदेश नेतृत्व से चर्चा कर उचित निर्णय लिया जाएगा. यानी भाजपा ने जीत का दावा तो किया है, लेकिन त्रिशंकु स्थिति बनने की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया है.

इधर कांग्रेस के जिला संगठन महामंत्री नारायण पंड्या भी कांग्रेस का बोर्ड और जिला प्रमुख बनाने का दावा कर रहे है. उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों और चरम सीमा पर पहुंच चुकी महंगाई के कारण जनता में भारी गुस्सा है. पिछले तीन वर्षों में सरकार ने कोई ठोस कार्य नहीं किया है और न ही धरातल पर कोई विकास कार्य नजर आ रहा है. वहीं, किसी भी अन्य राजनीतिक परिस्थिति (त्रिशंकु या गठबंधन की स्थिति) के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि इस विषय को पूरी तरह पार्टी आलाकमान पर छोड़ेंगे. आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, जिला कमेटी उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी।उधर, बीएपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि इस बार जनता का अपार प्रेम और उत्साह पार्टी को मिला है और 20 नवंबर को इसका परिणाम देखने को मिलेग। उन्होंने दावा किया कि इस बार जिला परिषद में बीएपी का बोर्ड हर हाल में बनेगा. रोत ने पिछली बार का सियासी घटनाक्रम याद दिलाते हुए भाजपा और कांग्रेस पर मिलकर बीटीपी को सत्ता से दूर रखने का आरोप लगाया. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या जैसा बताते हुए कहा कि यदि इस बार भी किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो संख्या बल और बहुमत के आधार पर सबसे बड़े दल के समर्थन का सम्मान होना चाहिए.

फिलहाल डूंगरपुर की सियासत में हर किसी की नजर 20 नवंबर पर टिकी है. तीनों दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं, प्रत्याशी बाड़ेबंदी में हैं और पर्दे के पीछे सियासी गणित बैठाने की कवायद भी तेज है. लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि अगर जनता किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देती है, तो क्या भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर अपनी पुरानी दोस्ती निभाएंगे ? क्या बीएपी इस बार अपने दम पर जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचेगी ? या फिर नतीजों के बाद कोई नया सियासी गठबंधन डूंगरपुर की राजनीति को चौंका देगा ? क्योंकि डूंगरपुर में इस बार मुकाबला सिर्फ 37 सीटों का नहीं है... मुकाबला है जिला प्रमुख की कुर्सी का, आदिवासी राजनीति में वर्चस्व का और सत्ता के उस ताज का, जिसके लिए चुनाव के बाद असली सियासी खेल शुरू होगा.
 

रिपोर्टर - अखिलेश शर्मा

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