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दिल्ली के सरोजिनी नगर के प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट 'एवेन्यू टावर्स' के 49 फ्लैटों की नीलामी से जुड़े मामले में एनबीसीसी की तरफ से भूल सुधार की गई है. पहले 49 फ्लैट्स को लेकर कोर्ट में पेंडिसी की बात छिपाने वाली एनबीसीसी ने अब नया शुद्धि पत्र (Corrigendum) जारी किया है. इसमें NBCC ने नए खरीददारों को बताया है कि 49 फ्लैटों को लेकर कानूनी मामला अदालत में चल रहा है और नए खरीदार अपने रिस्क पर नीलामी में हिस्सा लें. NBCC के इस नए कॉरिजेन्डम में बताया गया कि 49 फ्लैटों को लेकर कानूनी मामला अदालत में चल रहा है. इसके बावजूद NBCC ने इन फ्लैटों को नई नीलामी में शामिल किया है. जो भी शख्स इन फ्लैटों की नीलामी में हिस्सा लेा, वह सभी परिस्थितियों को समझकर अपने विवेक से हिस्सा ले. यदि भविष्य में कोई नुकसान, दावा या विवाद होता है तो NBCC इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
NBCC ने नए कॉरिजेन्डम में यह भी साफ किया गया कि पिछली नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगने वाले को अब नई नीलामी प्रकिया में शामिल होने का मौका मिलेगा. इससे पहले NBCC की तरफ से नीलामी के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, उसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को शामिल होने का मौका नहीं दिया गया था. इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. Zee News ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया था. इससे पहले सरोजिनी नगर के प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट 'एवेन्यू टावर्स' के 49 फ्लैटों के लिए नीलामी रद्द करने के एनबीसीसी (NBCC) के फैसले के खिलाफ खरीदारों की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है.
खरीदारों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 26 नवंबर को सुनवाई होनी है. खरीदारों की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अदालत 5 नवंबर को नोटिस जारी कर चुकी है. उस दिन कोर्ट ने एनबीसीसी (NBCC) से पूछा कि आप क्या करने जा रहे है तो इस पर एनबीसीसी (NBCC) की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. सुनवाई के अगले ही दिन 24 घंटे में उन 49 फ्लैट की नीलामी फिर से शुरू कर दी. एनबीसीसी की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले में बोली रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका और नई नीलामी पर रोक की मांग वाली अर्जी पर एक साथ जवाब दाखिल करेगा.
NBCC की तरफ से सुनवाई एक हफ्ते के लिए टालने का आग्रह किया गया. दिल्ली की प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट के 49 लग्जरी फ्लैट की नीलामी रद्द होने और फिर दोबारा नीलामी शुरू करने का मामला तूल पकड़ चुका है. इस मामले में खरीदारों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसे 26 नवंबर तक टाल दिया गया है. सरोजिनी नगर जैसे वीआईपी एरिया में एनबीसीसी की तरफ से बनाए गए एवेन्यू टावर्स के फ्लैट्स निवेशकों और खरीदारों के बीच चर्चा का कारण रहे हैं. हाल ही में एनबीसीसी ने 49 फ्लैटों की पुरानी नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया तो खरीदार परेशान हो गए. इस मनमानी के खिलाफ खरीदार सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए.
खरीदारों का आरोप है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और नियमों को ताक पर रखकर फैसले बदले जा रहे हैं. इस मामले में कोर्ट ने पहले ही कड़ा रुख अपनाते हुए एनबीसीसी से जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान खरीदारों की तरफ से पेश वकील ने अदालत के सामने एनबीसीसी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए. वकील ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने 5 नवंबर को ही आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी कर दिया था. उस समय सुनवाई के दौरान अदालत ने एनबीसीसी से पूछा कि वे इस मामले में आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं और उनका अगला प्लान क्या है. उस दिन एनबीसीसी के वकीलों ने अदालत में कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया. सुनवाई के अगले ही दिन यानी महज 24 घंटे के अंदर एनबीसीसी ने उन्हीं 49 विवादित फ्लैटों की नीलामी फिर से शुरू कर दी गई.
एनबीसीसी की तरफ से फिर से नीलामी शुरू करने की जानकारी बाहर आई तो खरीदारों ने विरोध शुरू कर दिया. हाईकोर्ट में पेश हुई याचिका में खरीदारों और उनके वकीलों ने मांग की कि नई और जल्दबाजी में शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए. उनका कहना है जब मामला पहले से अदालत के विचाराधीन है और सुनवाई चल रही है तो इस तरह आनन-फानन में नए सिरे से टेंडर या नीलामी शुरू करना न्याय प्रक्रिया के खिलाफ है. खरीदारों का यह भी कहना है कि इससे उनके कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है. एनबीसीसी की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि वे इन तमाम मामलों पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना चाहते हैं.