बदलेगा करार, पानी पर नया दांव तैयार! गंगा की धारा को लेकर बांग्लादेश पर भारत करेगा 'वाटर स्ट्राइक'?
फरक्का जल संधि के बहाने भारत अब बांग्लादेश पर 'वाटर स्ट्राइक' करने की योजना बना रहा है. भारत अपनी जरूरत को पूरी करने के बाद ही बांग्लादेश को पानी देने पर विचार कर रहा है. मोदी सरकार के इस फैसले से ढाका में अभी से खलबली मच गई है.
बांग्लादेश को पाकिस्तान से नजदीकी और हिंदुओं के प्रति हिंसा का कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. फरक्का जल संधि के बहाने भारत अब बांग्लादेश पर 'वाटर स्ट्राइक' करने की योजना बना रहा है. दरअसल, फरक्का जल संधि इसी साल 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है. पड़ोसी मुल्क तो इसे आगे बढ़ाना चाहता, लेकिन भारत अब मौजूदा शर्तों पर इस समझौते को रिन्यू करने को तैयार नहीं है. TNIE की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार अब भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि को खत्म होने देने की योजना बना रही है. रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार अब इस संधि की शर्तों में बदलाव करने के विचार में है. नई संधि में भारत के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी. भारत अपनी जरूरत को पूरी करने के बाद ही बांग्लादेश को पानी देने पर विचार कर रहा है. मोदी सरकार के इस फैसले से ढाका में अभी से खलबली मच गई है.
बांग्लादेश को संधि रिन्यू होने की उम्मीद
बांग्लादेश चाहता है कि भारत इस संधि को मौजूदा शर्तों के साथ ही आगे बढ़ाए और इसकी अवधि को भी लंबा किया जाए. बांग्लादेश के वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने उम्मीद जताई है कि 12 दिसंबर से पहले ही भारत के साथ एक नई जल संधि हो जाएगी. उन्होंने कहा कि 1977 के एग्रीमेंट की तरह ही नया समझौता फिर से लागू करना, बांग्लादेश की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश और भारत के अधिकारी जॉइंट रिवर्स कमीशन (JRC) के जरिए इस पर काम कर रहे हैं.
फरक्का जल संधि को समझिए
30 साल पहले 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर फरक्का जल संधि हुई थी. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस संधि के तहत हर साल सूखे के मौसम में (1 जनवरी से 31 मई तक) दोनों देशों के बीच फरक्का में उपलब्ध पानी का बंटवारा किया जाता है. इस जल संधि के मुताबिक, फरक्का बांध पर 70 हजार क्यूसेक से कम पानी होने पर दोनों देश आधा-आधा पानी लेते हैं. वहीं, 70 से 75 हजार क्यूसेक पानी होने पर बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक पानी दिया जाता है, जबकि 75 हजार क्यूसेक से अधिक पानी होने पर बांग्लादेश को 40 हजार क्यूसेक पानी दिया जाता है और शेष पानी पर भारत का अधिकार होता है.
क्यों हुई थी फरक्का जल संधि?
इस जल संधि का मुख्य उद्देश्य हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखना था ताकि कोलकाता बंदरगाह में गाद (सिल्ट) जमा न हो और नौ-वहन बना रहे. वहीं, बांग्लादेश शुरू से ही फरक्का बांध का विरोधी रहा है. बांग्लादेश का कहना है भारत की ओर से पानी रोके जाने से बांग्लादेश में पद्मा (गंगा) नदी का पानी कम हो जाएगा. इससे उसके यहां खेती, सिंचाई, मछली पालन और सुंदरबन के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा. बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) ने जब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (UN) में उठाया, तो भारत ने फरक्का जल संधि का रास्ता निकाला था.
संधि में लीन पीरियड का नियम
फरक्का जल संधि के हिसाब से सुखाड़ के समय बांग्लादेश को निश्चित जल प्रवाह (1500 क्यूमेक) देना अनिवार्य है. इस शर्त को पूरा करने के लिए कई बार भारत को सहायक नदियों का पानी भी गंगा में छोड़कर बांग्लादेश को उसका हिस्सा देना पड़ता है. इससे बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को काफी दिक्कत होती है. बिहार की सहायक नदियों का अधिकांश पानी बांग्लादेश चला जाता है और प्रदेश का अधिकांश हिस्सा सुखाड़ की चपेट में रहता है.
बांग्लादेश के लिए क्यों जरूरी है यह संधि?
दरअसल, बांग्लादेश की एक-तिहाई से अधिक आबादी पद्मा (गंगा) के जल पर निर्भर है. भारत की तरह बांग्लादेश में भी गंगा यानी पद्मा को लाइफलाइन माना जाता है. पड़ोसी देश की एक-तिहाई से ज्यादा आबादी अपनी खेती-किसानी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी नदी पर निर्भर हैं. वहीं, सूखे के मौसम में पद्मा का पानी कम होने से उसमें समंदर का खारा पानी मिलने का खतरा बना रहता है. यही वजह है कि बांग्लादेश इस जल संधि को हर हाल में आगे बढ़ाना चाहता है.
जल संधि पर कहां फंस रहा पेंच?
यह जल संधि 30 साल पहले अमल में लाई गई थी. विशेषज्ञों के अनुसार, जब यह समझौता हुआ था, तब दोनों देशों की जरूरतें अलग थीं. उस वक्त दोनों देशों की आबादी काफी कम थी, इसलिए दोनों देशों में पानी की खपत भी कम थी. उस वक्त सिर्फ गंगा में सिल्ट जमा न हो और जहाजों का आवागमन हो सके, इसे ही फोकस करके समझौता तैयार किया गया था. वहीं, नए समझौते में फरक्का पर पानी बांटते समय पानी की जरूरतों पर फोकस रखने पर विचार किया जा रहा है. यही वजह है कि बिहार में बीजेपी की साझेदार जेडीयू भी इस जल संधि का विरोध करने में जुटी है.
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