25 नवंबर से MP की शराब दुकानों पर लागू होगा नया सिस्टम! जानिए क्या है क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और कैसे रुकेगा मिलावट का खेल
मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री और सप्लाई व्यवस्था को लेकर आबकारी विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 25 नवंबर से शराब की हर खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र यानी क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है.
मध्य प्रदेश में नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. 25 नवंबर से पूरे राज्य में नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहतशराब की हर खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र यानी क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है. इस नए नियम के तहत अब प्रदेश में बिना क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट के शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी और हर बोतल के लिए लैब टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है. जहरीली और अमानक शराब की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस नई व्यवस्था के दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
विभाग के सख्त निर्देशों के मुताबिक, शराब दुकानों पर क्वालिटी सर्टिफिकेट को सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना जरूरी होगा, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध और मानक स्तर की शराब मिल सके. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों और दुकान संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लग सकेगा.
क्या है क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट?
आबकारी विभाग के निर्देशों के मुताबिक, क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट एक आधिकारिक जांच रिपोर्ट है, जो यह प्रमाणित करती है कि शराब का संबंधित बैच तय रासायनिक और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है और पीने योग्य है. देसी शराब के साथ-साथ विदेशी स्पिरिट और बीयर की प्रत्येक खेप का निर्माण इकाई की लैब में रासायनिक परीक्षण किया जाएगा. लैब रिपोर्ट में मानक पूरे पाए जाने के बाद ही खेप को फैक्ट्री से बाहर निकालने और आगे भेजने की अनुमति मिलेगी. फुटकर शराब विक्रेता भी संबंधित खेप की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मांग सकेंगे. अनुरोध करने पर भंडारगृह प्रभारी को रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट की प्रति दिखाना अनिवार्य होगा.
कैसे रुकेगा मिलावट और अवैध सप्लाई का खेल?
विभाग ने सप्लाई चेन के हर स्तर पर निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए कई सख्त प्रावधान जोड़े हैं. यदि किसी खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है या उसमें दर्ज जानकारी अधूरी, अस्पष्ट या संदिग्ध पाई जाती है, तो उस स्टॉक को बाकी शराब से अलग रखा जाएगा. ऐसी खेप का किसी भंडारगृह या लाइसेंसधारी को वितरण नहीं किया जा सकेगा. शराब की खेप भंडारगृह में पहुंचते ही उससे जुड़ा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि निर्माण से लेकर वितरण तक का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहे. जिला आबकारी अधिकारियों को रिकॉर्ड का नियमित निरीक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है. बिना प्रमाण-पत्र शराब की आवक या नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.