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MP में 27% OBC आरक्षण पर SC में सरकार की SLP को मिला नियमित नंबर, दूर हुईं 13 तकनीकी खामियां

एमपी में 27 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से एमपी सरकार की विशेष अनुमति याचिका का नियमित नंबर आवंटित कर दिया गया है.

Written By Manish Kushawah
Published: Nov 17, 2026, 22:20 IST | Updated: Nov 17, 2026, 22:37 IST
Image Credit: ZEE CREATIVE
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मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में नया मोड़ सामने आया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 16 अक्टूबर 2026 को एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी. उसका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से नियमित नंबर जारी कर दिया गया है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.

दरअसल, एमपी सरकार की विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कुल 13 तकनीकी कमियां बताई थी. इनमें दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या में विसंगति, अस्पष्ट प्रतियां, तारीखों का मेल नहीं होना से लेकर जरूरी हस्ताक्षरों की की जैसी आपत्तियां शामिल थीं. हालांकि, इन सभी खामियों को सरकार की तरफ से सही कर दिया गया है.

दायर याचिका का मकसद क्या है?

अब सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने SLP (C) क्रमांक 040141/2026 और डायरी क्रमांक 65767/2026 दिया है. सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मकसद यह है कि एमपी हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए. अगर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलती है, तो 27 फीसदी आरक्षण और 87-13 फीसदी के फार्मूले को लेकर आगे की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

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एमपी हाईकोर्ट का क्या फैसला था?

बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से 9 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी करने संबंधी 2019 के प्राविधान को असंवैधानिक ठहराते हुए 14 फीसदी आरक्षण को ही मान्य माना था. साथ ही 13 फीसदी पदों को अनारक्षित श्रेणी में रखने समेत भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिए थे. सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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ओबीसी महासभा ने दी प्रतिक्रिया

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर ओबीसी महासभा ने भी प्रतिक्रिया दी है. राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP की तकनीकी खामियां दूर होना सकारात्मक प्रगति है. उन्होंने कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए महासभा संवैधानिक तरीके से प्रयास जारी रखेगी. लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि यदि आरक्षण के मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ओबीसी महासभा आंदोलन का रास्ता अपनाएगी.

(रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

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मनीष कुशवाह डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण (हाइपरलोकल) सरोकारों से जुड़ी खबरों की गहराई से कवरेज करना उनकी एक्सपर्टीज है.नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा पूरा करने के बाद मनीष ने मीडिया जगत में अपना सफर शुरू किया. ज़ी न्यूज़ से पहले उन्होंने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम किया है. इस दौरान उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, कंटेंट आइडिएशन और डेस्क मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. वे खबरों की प्रामाणिकता और ग्राउंड रियलिटी को प्राथमिकता देते हैं, ताकि पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे.मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक के जरिए भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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