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मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में नया मोड़ सामने आया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 16 अक्टूबर 2026 को एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी. उसका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से नियमित नंबर जारी कर दिया गया है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
दरअसल, एमपी सरकार की विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कुल 13 तकनीकी कमियां बताई थी. इनमें दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या में विसंगति, अस्पष्ट प्रतियां, तारीखों का मेल नहीं होना से लेकर जरूरी हस्ताक्षरों की की जैसी आपत्तियां शामिल थीं. हालांकि, इन सभी खामियों को सरकार की तरफ से सही कर दिया गया है.
दायर याचिका का मकसद क्या है?अब सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने SLP (C) क्रमांक 040141/2026 और डायरी क्रमांक 65767/2026 दिया है. सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मकसद यह है कि एमपी हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए. अगर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलती है, तो 27 फीसदी आरक्षण और 87-13 फीसदी के फार्मूले को लेकर आगे की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.
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बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से 9 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी करने संबंधी 2019 के प्राविधान को असंवैधानिक ठहराते हुए 14 फीसदी आरक्षण को ही मान्य माना था. साथ ही 13 फीसदी पदों को अनारक्षित श्रेणी में रखने समेत भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिए थे. सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर ओबीसी महासभा ने भी प्रतिक्रिया दी है. राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP की तकनीकी खामियां दूर होना सकारात्मक प्रगति है. उन्होंने कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए महासभा संवैधानिक तरीके से प्रयास जारी रखेगी. लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि यदि आरक्षण के मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ओबीसी महासभा आंदोलन का रास्ता अपनाएगी.
(रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)