गांधीसागर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सौगातों की बारिश: सरकारी नौकरी से हटी 2 बच्चों की शर्त! 1.80 लाख नए रोजगार और करोड़ों के निवेश को हरी झंडी
मंदसौर के गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को डेस्टीनेशन कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की शर्त खत्म करने के अलावा कई अहम फैसले लिए गए.
मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर के गांधीसागर में बुधवार को आयोजित विशेष 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठक में राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक का सबसे बड़ा और चर्चित निर्णय सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा रहा, जिसके तहत अब शासकीय सेवा में दो बच्चों की बाध्यता की शर्त को खत्म कर दिया गया है. सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में संशोधन करते हुए दो से अधिक संतान होने के आधार पर चल रही मौजूदा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को भी समाप्त करने पर मुहर लगाई है.
इसके साथ ही, प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने 42,350 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी है, जिससे राज्य में करीब 1.80 लाख नए रोजगार का रास्ता साफ हो गया है. इन फैसलों में मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा पार्क, धार में वस्त्र उद्योग पार्क और उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च सेंटर एवं फॉरेस्ट जू की स्थापना प्रमुख हैं. इसके अलावा मुरैना को पहले विश्वविद्यालय की सौगात मिली है और नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भोपाल और इंदौर समेत छह जिलों में विशेष एनडीपीएस न्यायालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है.
गांधीसागर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
1. निवेश और रोजगार का अमृत
- मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति. इस परियोजना से लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.
- भारत सरकार की 'भव्य योजना' के अंतर्गत मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी. इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
- रतलाम इनवेस्टमेंट रीजर में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है. इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
- धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है. इससे 6 हजार 150 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
- उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है. इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा.
- ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण को शुभारंभ को मंजूरी.
- पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति दी गई.
- मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन.
- प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारू संचालन के आगामी 03 वर्ष हेतु कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (CII) को म.प्र. औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को स्वीकृति.
2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के सशक्तिकरण हेतु 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन को मंजूरी. 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन.
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ की लागत से आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति.
4. ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वितीय चरण में 800 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली एवं 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.
5. उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी. इससे लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
6. नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण हेतु एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत प्रदेश के 6 जिलों- इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरोली, भोपाल एवं रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है.
7. मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय, जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी. विश्वविद्यालय वर्ष 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा.
8. सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म.
- भारत एवं मध्य प्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लिखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा.
- इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी.
9. रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ करने को स्वीकृति.
10. मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए VGF सहायता 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष करने पर सहमति.