धार और आलीराजपुर के 126 गांवों की बदलेगी तस्वीर! बिरसा मुंडा जयंती पर 1353 करोड़ की 'डही सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण करेंगे CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचलों में विकास और कृषि समृद्धि की एक नई इबारत लिखने जा रही है. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस) के पावन अवसर पर धार जिले में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय भव्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1353.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई 'डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण करेंगे. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों की लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी सीजन में स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे सीधे तौर पर 1 लाख 26 हजार से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे.

इस आधुनिक दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन परियोजना के शुरू होने से न केवल गेहूं, चना और सब्जियों के उत्पादन को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि फसल विविधीकरण से किसानों की आमदनी में भी बड़ा इजाफा होगा. 14 से 16 नवंबर तक चलने वाले इस त्रिदिवसीय राज्यस्तरीय आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे. आयोजन के दौरान डही परियोजना क्षेत्र की 85 ग्राम पंचायतों में किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए कृषि चौपालों का आयोजन भी किया जा रहा है.

भगवान बिरसा की त्रिदिवसीय जयंती समारोह मनाने जा रही सरकार

भगवान बिरसा मुंडा जयंती राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार 14, 15 और 16 नवंबर को त्रिदिवसीय जयंती समारोह मनाने जा रही है. इसके तहत राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार के अलावा जोबट (जिला आलीराजपुर) और 16 नवंबर को खंडवा जिले में राज्यस्तरीय भव्य आयोजन होने जा रहा है. धार जिले में 15 नवंबर को होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़कर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे.

धार और आलीराजपुर के 126 गांवों की बदलेगी तस्वीर!

किसानों के खेतों में टेल एंड तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा देने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 नवंबर को जनजातीय बहुल धार जिले के पुलिस ग्राउंड डही में होने वाले राज्यस्तरीय आयोजन में नवनिर्मित 'डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण करेंगे. मां नर्मदा के जल से सिंचित होने वाली यह परियोजना धार और आलीराजपुर दो जिलों के  कुल 126 गांवों के किसानों के लिए खेती-किसानी की समृद्धि और नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी.

डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के शुरू होने से धार और आलीराजपुर के किसानों की किस्मत बदलने वाली है. इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के जरिए धार के 84 और आलीराजपुर के 42 यानी कुल 126 गांवों की करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी सीजन में पानी मिल सकेगा. इससे क्षेत्र के लगभग 1 लाख 26 हजार किसान सीधे तौर पर मालामाल और लाभान्वित होंगे.

योजना के तहत नर्मदा नदी से 166.51 मिलियन घनमीटर पानी उठाकर आधुनिक पाइपलाइनों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कुक्षी के सुसारी और जोबट के सब-स्टेशनों से कुल 58.87 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी.

किस तहसील में कितने रकबे को मिलेगा पानी?

धार जिला: कुक्षी तहसील में 13,180 हेक्टेयर और डही तहसील में 15,895 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी.

आलीराजपुर जिला: जोबट तहसील में 15,963 हेक्टेयर, सोण्डवा में 1,759 हेक्टेयर और आलीराजपुर तहसील क्षेत्र में 1,958 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा.

इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से इलाके में गेहूं, चना, सब्जियों और पशुओं के लिए चारा फसलों के उत्पादन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा. किसान पारंपरिक खेती से हटकर फसल विविधीकरण (Crop Diversification) अपना सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में भी उल्लेखनीय इजाफा होगा. यह परियोजना आदिवासी बहुल इस अंचल में कृषि विकास और किसानों की खुशहाली का एक नया अध्याय लिखने जा रही है.

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परियोजना की लागत और क्षमता

इस परियोजना पर कुल 1353.18 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसका निर्माण कार्य इसी साल 30 जून 2026 को पूरा हो चुका है. फिलहाल इस समय खेतों तक पानी पहुंचाने से पहले ट्रायल यानी परीक्षण का दौर चल रहा है. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी इसकी हाई-टेक तकनीक है. इसके तहत डही तहसील के ग्राम कातरखेड़ा के पास मां नर्मदा नदी से पानी को पंप करके आधुनिक और दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा. इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 5राजकीय और आधुनिक पंप हाउस बनाए गए हैं. पानी की इस महा-व्यवस्था में करीब 58 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन लाइन और हजारों किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (पाइपलाइन) बिछाया गया है. सिंचाई का यह पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पानी की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल हो और जल संरक्षण को भी पूरा बढ़ावा मिले.