मंदसौर के गांधीसागर में सजेगी मोहन सरकार की खास कैबिनेट, 11500 करोड़ के प्रोजेक्ट से युवाओं को मिलेगा बंपर रोजगार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने नवाचारों के जरिए प्रशासन को सीधे जनता और विकास परियोजनाओं से जोड़ने की मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. इसी कड़ी में आगामी 18 नवंबर को मंदसौर जिले के ऐतिहासिक गांधीसागर में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' की एक बेहद खास बैठक होने जा रही है. इस बैठक के दौरान सबकी निगाहें 11,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1920 मेगावाट क्षमता वाली 'गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' पर टिकी रहेंगी. देश में अपनी तरह के इस पहले और अनोखे मेगा प्रोजेक्ट को क्षेत्र की आर्थिक और ऊर्जा तस्वीर बदलने वाला कदम माना जा रहा है.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे प्रदेश के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े दरवाजे खुल रहे हैं. निर्माण कार्य के दौरान जहां करीब 4,000 लोगों को काम मिला है, वहीं प्लांट के संचालन के बाद भी सैकड़ों युवाओं को स्थायी रोजगार मुहैया कराया जाएगा. ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित किए जा रहे इस प्रोजेक्ट से न केवल बिजली की दरें किफायती होंगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी. डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए सरकार का लक्ष्य मालवा-निमाड़ अंचल के इस हिस्से में हो रहे बड़े बदलावों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करना है.

ग्रीनको ग्रुप कर रहा परियोजना का निर्माण

'गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है और यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है. नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही इस परियोजना की भंडारण क्षमता 1920 मेगावाट है. 11500 करोड़ लागत से इस परियोजना का निर्माण करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है. इतनी बड़ी परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें निचला जलाशय तो मौजूदा गांधीसागर जलाशय  है ही, साथ ही ग्रीनको ने नया जलाशय भी बनाया है.

कैसे काम करेगा ये प्रोजेक्ट?

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पानी की खपत ही नहीं होगी, बल्कि उसका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसमें ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से मोटरों को आगे-पीछे चलाया जाएगा. इसके जरिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके भेजा जाएगा. पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा. इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में नवीकरणीय बिजली पैदा करेंगी.

कितनी बिजली पैदा होगी?

यह परियोजना लगातार 6 घंटे तक बिजली पैदा करने की क्षमता रखती है और टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड करीब 122 मीटर है. अनुमान है कि इसकी राउंड-ट्रिप एफिशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को वापस लौटाने की क्षमता लगभग 80 प्रतिशत रहेगी. प्रोजेक्ट में कुल 9 टरबाइन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे हर साल 3,580 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा. पंपिंग और तैयार बिजली की आपूर्ति के लिए इसे लगभग 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले के 765/400kV सबस्टेशन से जोड़ा गया है. योजना के मुताबिक, इसके टरबाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू हो जाएगा, जबकि जून 2027 तक यह पूरी परियोजना पूर्ण रूप से काम करने लगेगी.

परियोजना के निर्माण के दौरान 4000 लोगों को रोजगार

एमपी सरकार रोजगार को लेकर लगातार काम कर रही है और यह परियोजना इस मामले में बेहद खास है, क्योंकि इसके निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश पर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिक से अधिक रोजगार दे. इसके अलावा, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार भी मिलेगा. आर्थिक और ऊर्जा लाभ की बात करें तो, पीक आवर्स के दौरान उत्पादित बिजली की बिक्री एनटीपीसी (NTPC), एसईसीआई (SECI) और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को की जाएगी. बाजार के अस्थिर और महंगे पीक-टैरिफ के मुकाबले यह बिजली काफी किफायती रहेगी, जिससे बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी वित्तीय बचत होगी.

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बिजली, सिंचाई और रोजगार का बड़ा आधार

गांधी सागर जलविद्युत गृह की कुल क्षमता 115 मेगावाट है, जिसके माध्यम से प्रदेश को सस्ती, भरोसेमंद और हरित ऊर्जा मिल रही है. इसके साथ ही जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के काम में भी तेजी लाई जा रही है. यहां बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन और संग्रहण की व्यवस्था की गई है. स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को आर्थिक मदद, आधुनिक जाल, नावें और बाजार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा रहा है. इसके अलावा, गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना के जरिए मंदसौर और नीमच जिलों के दूरदराज के गांवों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है. वहीं, दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक के उपयोग से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है, जिससे पानी की बचत के साथ-साथ फसल की पैदावार और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है.