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एमपी कैबिनेट बैठकः 4 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, एक नजर में जानें सभी बड़े फैसले

भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. साथ ही, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. आइए आपको बैठक के बड़े-बड़े फैसलों के बारे में विस्तार से बताते हैं.

Written By Manish Kushawah
Published: Oct 27, 2026, 03:36 PM IST | Updated: Oct 27, 2026, 03:45 PM IST
Image Credit: ZEE NEWS
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान किसानों से जुड़ी 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. साथ ही, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, किसान कल्याण समेत अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी है. इसके अलावा, बैठक में पुरस्कार से लेकर कई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है.

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंपा फंड के तहत 20250 करोड़ रुपए के प्लान और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी (EOW) के लिए 345 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, चार नए जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की चार योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है.

12 जिलों में कम बारिश की स्थिति पर चर्चा

सबसे अहम मुद्दा किसानों से जुड़ा बताया जाता है. बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत किए कामों की जानकारी दी गई. प्रदेश के 12 जिलों में कम बारिश की स्थिति पर चर्चा हुई. इनमें अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर और पांढुर्णा समेत कई प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है.

चलिए एक नजर में जानें कैबिनेट के फैसले

1. सिंचाई परियोजनाएंः छिंदवाड़ा, मुरैना, सागर और सिवनी में सिंचाई के लिए चार नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इसके लिए 3378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 
2. सामाजिक कल्याणः सामाजिक न्याय व दिव्यांगजन कल्याण की 7 योजनाओं के लिए 651 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई. 
3. शिक्षाः प्रदेश के चार नए जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई. 
4. किसान कल्याण वर्षः प्रदेश में साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. इसके तहत 80 % से कम बारिश वाले 12 जिलों पर खास ध्यान दिया जाएगा. 
5. सेवा संकल्प अभियानः पिछले एक महीने में 1345 शिविरों के माध्यम से 50 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. 
6. कैंपा योजनाः वन विभाग की कैंपा योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 2050 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
7. पीडब्ल्यूडीः लोक निर्माण विभाग के कार्यों को मजबूती देने के लिए 345 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
8. सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव: इंदौर में हुए सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव के दौरान 5800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
9. वोकल फॉर लोकल: दीपावली पर मंत्रियों व आमजन से मिट्टी के दीयों और 'माटी कला' को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया.

बैठक में पुरस्कार-उपलब्धियां भी गिनाईं

1. राष्ट्रीय पोषण माह में मध्य प्रदेश को देश में तीसरा स्थान मिला. 
2. पर्यटन विभाग ने 'स्टेट टूरिज्म ऑफ इंडियां' अवार्ड जीता.
3. पन्ना के अजय अहिरवार ने वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता (ब्रिकलेइंग) में पहला स्थान हासिल किया. 
4. बिजली ट्रांसमिशन लॉस को 2.6 % तक कम करने के लिए राज्य को राष्ट्रीय अवार्ड मिला.

आगामी कार्यक्रमों पर भी की गई चर्चा

1. 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी.

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मनीष कुशवाह डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण (हाइपरलोकल) सरोकारों से जुड़ी खबरों की गहराई से कवरेज करना उनकी एक्सपर्टीज है.नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा पूरा करने के बाद मनीष ने मीडिया जगत में अपना सफर शुरू किया. ज़ी न्यूज़ से पहले उन्होंने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम किया है. इस दौरान उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, कंटेंट आइडिएशन और डेस्क मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. वे खबरों की प्रामाणिकता और ग्राउंड रियलिटी को प्राथमिकता देते हैं, ताकि पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे.मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक के जरिए भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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