छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, 8 सितंबर से पूरे झारखंड में सड़कों पर उतरेगी BJP, बड़े नेता संभालेंगे मोर्चा

झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और परीक्षा में अनियमितता के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी का चार दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन आठ सितंबर से शुरू होगा. पार्टी 8 से 11 सितंबर तक राज्य के 24 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का घेराव करेगी.

प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने दी जानकारी
बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को बताया कि आंदोलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है.

आंदोलन में शामिल होंगे ये नेता
बाउरी के मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर कई जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आंदोलन की जिम्मेदारी दी गई है. आदित्य साहू 8 सितंबर को रांची, 9 सितंबर को सरायकेला और 11 सितंबर को खूंटी में आंदोलन का नेतृत्व करेंगे. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 8 सितंबर को दुमका, 9 को पाकुड़, 10 को साहिबगंज और 11 सितंबर को गोड्डा में मौजूद रहेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 8 सितंबर को हजारीबाग, 10 को धनबाद और 11 सितंबर को लोहरदगा में, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 8 सितंबर को जमशेदपुर, 9 को बोकारो और 11 सितंबर को रामगढ़ में आंदोलन में शामिल होंगे.

पूर्व मंत्री नीरा यादव 11 सितंबर को देवघर के कार्यक्रम में शामिल होंगी
पूर्व सांसद समीर उरांव सिमडेगा, गुमला, चाईबासा और गिरिडीह में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय चतरा और जामताड़ा में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पलामू और लातेहार में आंदोलन की कमान संभालेंगे. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 8 सितंबर को गढ़वा, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल 9 सितंबर को कोडरमा और पूर्व मंत्री नीरा यादव 11 सितंबर को देवघर के कार्यक्रम में शामिल होंगी.

'आंदोलन के लिए जिलावार संयोजक भी नियुक्त किए गए'
बाउरी ने कहा कि आंदोलन के लिए जिलावार संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए पहले अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई. इसके बाद पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया.

इनपुट: आईएएनएस