टैक्स घटाया, फिर भी नौकरियां नहीं बढ़ीं... राहुल का मोदी पर पलटवार, बोले- ये उद्योगपतियों पर आरोप नहीं, सरकार का कबूलनामा है!
राहुल गांधी ने उद्योगपतियों के साथ पीएम मोदी की बैठक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि टैक्स कटौती के बावजूद देश में बेरोजगारी का मुद्दा बरकरार है, जिसे उन्होंने सरकार की नीतियों का कबूलनामा बताया.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक को लेकर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने इस मुलाकात और उसमें कही गई बातों का हवाला देते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के सामने जो टिप्पणी की, वह असल में खुद सरकार की नीतियों की नाकामी को दिखाती है.
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल उद्योगपतियों को तंज कसते हुए कहा कि टैक्स कम करने के बावजूद न तो वेतन बढ़ाया गया और न ही नई नौकरियां पैदा की गईं. इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह उद्योगपतियों पर कोई आरोप नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का खुद का कबूलनामा है.
भूख और संपत्तियों के बंटवारे पर सीधा सवाल
अपने बयान में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उस कथन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 'भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं.' राहुल गांधी ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि यह बात सही है, लेकिन देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह भूख आखिर किसकी है? उन्होंने सवाल उठाया कि देश के प्रमुख संसाधन और बुनियादी ढांचे-जैसे एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें-जिन लोगों के हवाले किए गए, उन्होंने आखिर कितनी नौकरियां दीं. राहुल गांधी का कहना है कि कार्पोरेट जगत को बड़े संसाधन और तमाम एसेट्स सौंपने के बावजूद भी युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पाए?
छोटे व्यापारियों, MSME और मोनोपॉली का मुद्दा
राहुल गांधी ने रोजगार देने वाले क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी और MSME सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले रहे हैं, लेकिन नोटबंदी और कथित तौर पर गलत GST लागू किए जाने से इन्हें भारी नुकसान पहुंचा और ये कमजोर पड़ गए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बड़ी कंपनियां ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करती थीं, उनके लिए भी समान अवसर और खुला मैदान खत्म कर दिया गया.
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उनका तर्क है कि मोनोपॉली यानी एकाधिकार से नौकरियां पैदा नहीं होतीं. इसके उलट, इससे महंगाई बढ़ती है और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खत्म होती है. राहुल गांधी ने तंज भरे लहजे में 'आप करो, हम देख लेंगे' जैसी सोच पर भी सवाल उठाए और कहा कि लूट सरकार और उसके करीबी लोगों ने की है, जिसे देश ने देखा है और आज भी देख रहा है.
तालियां नहीं बजीं तो बुरा मान गए?
बैठक के माहौल और प्रतिक्रियाओं पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर तालियां नहीं बजीं, तो प्रधानमंत्री को बुरा नहीं मानना चाहिए. उनके अनुसार, सरकार की नीतियों ने किसी भी वर्ग को ऐसा मौका या स्थिति नहीं दी कि वह तालियां बजा सके. राहुल गांधी ने कहा कि इन नीतियों का असर उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं सहित हर किसी पर पड़ा है. अंत में उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि तालियां और थालियां बजवानी हैं, तो सरकार अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही बजवा ले.
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