पंजाब के हर गांव में बनेगा खेल का मैदान, मान सरकार ने खोला 1500 करोड़ का खजाना; नशे के खिलाफ नया दांव
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 1000 नए ग्रामीण खेल मैदानों का उद्घाटन किया. राज्य में अब तक 3100 प्रस्तावित मैदानों में से 1764 मैदान शुरू किए जा चुके हैं.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब भर में 1000 और 'पेंडु खेड़ मैदानां' लोगों को समर्पित किए. इसके साथ ही राज्य में 3100 खेल मैदानों के निर्धारित लक्ष्य में से अब तक 1764 मैदानों का उद्घाटन हो चुका है. पंजाब सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रखने के लिए अपनी मुहिम तेज कर रही है.
फतेहगढ़ साहिब के अमलोह हलके के गांव शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं का केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. हर खेल मैदान में फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट की किट उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने पिछली सरकारों पर गांवों के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर दे रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को नशे से दूर रखकर रचनात्मक गतिविधियों और खेलों की ओर लगाना जरूरी है. खेल एक स्वस्थ, अनुशासित और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम में ग्रामीण खेल मैदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
3100 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य
भगवंत मान ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 4 मई को 255 और दूसरे चरण में 24 अगस्त को 509 खेल मैदान लोगों को समर्पित किए गए थे. अब तीसरे चरण में 1000 और मैदानों का उद्घाटन किया गया है. इनमें फतेहगढ़ साहिब जिले के 93 मैदान भी शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गांव में खेल संस्कृति विकसित करना है, ताकि बच्चों और युवाओं को अपने घर के पास ही बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें. इन मैदानों में छह फुट ऊंची चेन-लिंक बाउंड्री, पौधरोपण, फुट लाइटों के साथ छह फुट चौड़े वॉकिंग ट्रैक, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय और खेल उपकरण रखने के लिए स्टोर रूम बनाए जा रहे हैं. घास और पौधों की सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पंप और हाइड्रेंट भी लगाए जा रहे हैं.
इसके अलावा बच्चों के लिए झूले, पौड़ियां और स्लाइड वाले विशेष क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. मैदानों में रोशनी के लिए हाई-मास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं. चुनिंदा मैदानों में एथलेटिक्स और दौड़ को बढ़ावा देने के लिए छह लेन वाले 400 मीटर के रनिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे.
गांवों को मुफ्त खेल किट और कोचिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बच्चों को खेल शुरू करने के लिए उपकरण खरीदने का आर्थिक बोझ न उठाना पड़े. इसके तहत हर गांव को फुटबॉल और हॉकी के गोलपोस्ट, वॉलीबॉल के खंभे और दो जाल, तीन वॉलीबॉल, तीन फुटबॉल और क्रिकेट किट दी जाएंगी. इसके अलावा फुटबॉल के 36 जोड़े स्टड भी उपलब्ध कराए जाएंगे. जिन गांवों में क्रिकेट लोकप्रिय है, वहां पूरी क्रिकेट किट दी जाएगी. युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए सभी खेल मैदानों में फुटबॉल और वॉलीबॉल के कोच तैनात किए जाएंगे. ये कोच बच्चों और युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देंगे.
खेल मैदानों की देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी. इसके लिए गांव स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी. इनमें सरपंच, यूथ क्लब के प्रधान, संबंधित जूनियर इंजीनियर और पंचायत सचिव शामिल होंगे. पंचायत एक महिला सदस्य या खिलाड़ी को भी कमेटी में नामित करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कमेटियों का उद्देश्य मैदानों को व्यवस्थित और उपयोग के लायक बनाए रखना है. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे.
नशे के खिलाफ जमीनी स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार
भगवंत मान सरकार ने 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के तहत पंजाब में 3100 आधुनिक ग्रामीण खेल मैदान विकसित करने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इन मैदानों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और पारंपरिक खेलों की सुविधाएं दी जा रही हैं. हाई-मास्ट लाइटें, वॉकिंग ट्रैक, चेन-लिंक फेंसिंग और बच्चों के खेलने के क्षेत्र भी इस योजना का हिस्सा हैं. इसका उद्देश्य बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को खेल और फिटनेस गतिविधियों से जोड़ना है.
रिकॉर्ड खेल बजट और खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता
खेल बुनियादी ढांचे के साथ सरकार ने 1744 करोड़ रुपये का खेल बजट आवंटित किया है. इसके अलावा 600 ग्रामीण जिम तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से 500 पूरे हो चुके हैं.
2023 में लागू नई खेल नीति के तहत 2022 से अब तक 40415 खिलाड़ियों को 135 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जा चुकी है. ओलंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये और एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
सरकार 'खेलां वतन पंजाब दियां' के जरिए राज्य में खेल गतिविधियों का विस्तार भी कर रही है. पंजाब ने हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की और आईपीएल की तर्ज पर 'शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग' आयोजित की. सरकार का कहना है कि इन पहलों से ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के अवसर मिलेंगे.