पंजाब चुनाव से पहले मान सरकार की बड़ी सौगा, 10 लाख नए राशन कार्ड किए जारी, गरीब परिवारों को मिलेगी राहत
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव से पहले बड़ी पहल की है. भगवंत मान सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए 10 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं.
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी सरकार ने करीब 10 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने की पहल की है. इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए घर का राशन जुटाना भी बड़ी चिंता बना रहता है. सरकार ने साफ किया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए न किसी नेता की सिफारिश चाहिए और न किसी को पैसे देने की जरूरत है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरी मुहिम को 'नो कैश, नो फरमाइश' का नाम दिया है.
गुरुओं की धरती पर कोई भी भूखा नहीं रहेगा- सीएम भगवंत मान
पंजाब की धरती हमेशा से सेवा, बराबरी और जरूरतमंदों की मदद के लिए जानी जाती रही है. इसी भावना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि गुरुओं की इस धरती पर कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहना चाहिए. सरकार का कहना है कि राशन कार्ड का हक किसी की पहुंच या पहचान से नहीं, बल्कि परिवार की जरूरत और पात्रता से तय होगा. खास बात यह है कि इस मुहिम में दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है.
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजिटल चयन प्रक्रिया है. जुलाई और अगस्त 2026 में सरकार के पास कुल 19 लाख 25 हजार 942 ऑनलाइन आवेदन पहुंचे. इन आवेदनों की जांच के लिए करीब 20 हजार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई. अधिकारियों ने घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी जांची. इस दौरान जियो-टैग फोटो और समय का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया. बिजली की खपत समेत अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड से जानकारी का मिलान किया गया. सरकार के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी मदद सही और जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे. अब तक विशेष अभियान के तहत 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है. इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिक भी योजना से जुड़े हैं. इसके अलावा जिन आवेदनों में छोटी-मोटी गलतियां रह गई हैं, उनकी दोबारा जांच की गई. इससे करीब एक लाख से ज्यादा और लोगों को लाभ मिला. इस तरह करीब 10 लाख लाभार्थियों का चयन हो चुका है.
भगवंत मान सरकार की इस पहल का सीधा संबंध आम परिवारों की रसोई से है. नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर महीने प्रति सदस्य पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा. इसके साथ पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' योजना के तहत मुफ्त राशन किट भी दी जाएगी. इस किट में दो किलो चना दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों का तेल शामिल होगा. सरकार का मकसद है कि जरूरतमंद परिवारों को गेहूं के साथ रसोई की दूसरी जरूरी चीजें भी मिल सकें और घर के खर्च का बोझ कुछ कम हो.
सीधे लाभार्थियों के घरों में पहुंचे राशन कार्ड
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राशन कार्ड बनवाने में सिफारिश और पैसे के पूर्व की अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के चलन पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पहले कई जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड के लिए परेशान होते थे, लेकिन अब चयन पात्रता और डिजिटल जांच के आधार पर किया जा रहा है. सरकार ने राशन कार्ड सीधे लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाने की घोषणा भी की है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें. सरकार ने उन लोगों के लिए भी रास्ता खुला रखा है, जिनके आवेदन में बिजली मीटर नंबर, पता या दूसरी जानकारी गलत दर्ज हो गई थी. ऐसे आवेदनों की दोबारा जांच की जाएगी. चयनित परिवारों को मोबाइल पर संदेश और सरकारी पत्र के जरिए जानकारी देने की व्यवस्था की गई है. लाभार्थी अपने आवेदन नंबर से स्थिति भी जांच सकेंगे. मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों को राशन डिपो पर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी.
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच यह फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अब खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अपनी योजनाओं को जनता के सामने रख रही है.मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सरकार इन फैसलों को आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कामों के तौर पर पेश कर रही है. खासकर गरीब, मजदूर, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच चुनावी चर्चा का अहम विषय बन सकती है.
गरीबों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा एलान
राशन कार्ड का यह फैसला सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है. किसी दिहाड़ी मजदूर के लिए महीने का राशन बचत का सहारा बन सकता है, किसी विधवा महिला के लिए रसोई का खर्च कम करेगा. और किसी गरीब परिवार के लिए रोजमर्रा की चिंता घटा सकता है. पंजाब सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता ऐसे ही परिवारों को सरकारी मदद से जोड़ना है.
अब इस फैसले की असली परीक्षा यह होगी कि नए राशन कार्ड कितनी जल्दी परिवारों तक पहुंचते हैं और मुफ्त गेहूं व 'मेरी रसोई' किट का लाभ कितनी नियमितता से मिलता है. चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर एक बड़ा कदम घोषित किया है. आने वाले महीनों में इसका जमीनी असर पंजाब की जनता और राजनीतिक बहस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.