क्या है ओपन जेल? जहां सलाखों के बजाय परिवार संग रहेंगी महिला कैदी, मिलेगा घर जैसा माहौल... जानिए महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है?

महाराष्ट्र महिला कैदियों के लिए पहली ओपन जेल कॉलोनी बनाने की प्लानिंग कर रहा है. इसमें वह अपने बच्चों और परिवारों के साथ रह सकेंगी. सजा के दौरान काम कर सकेंगी और धीरे-धीरे जेल के बाहर की नॉर्मल लाइफ के लिए खुद को तैयार करेंगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई एक कमेटी इस का काम जिम्मा संभाल रही है. कमेटी ने ओपन जेल कॉलोनी के प्रोजेक्ट के लिए दो संभावित जगहों नासिक और छत्रपति संभाजीनगर को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है.अगले साल तक इन सेंटर्स को शुरू करने का प्लान है.

इस 3 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता बॉम्बे हाई कोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे कर रही हैं. इसमें गृह विभाग (अपील और सुरक्षा) की अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी सदस्य हैं, जबकि जेल और सुधार सेवाओं के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) सुहास वारके सदस्य सचिव हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में राज्यों को निर्देश दिया था कि वे नई ओपन और सेमी-ओपन सुधार संस्थाएं बनाएं, मौजूदा जेलों में खाली पदों को भरें और पात्र कैदियों के ट्रांसफर समेत इनके कामकाज की निगरानी करें. इसी आदेश के बाद जून में यह कमेटी बनाई गई थी.

एक अधिकारी ने बताया, 'ओपन जेल (सुधार केंद्र) के लिए कैदियों को चुनने के जो मौजूदा नियम हैं, उनके आधार पर महिलाओं के लिए ऐसी कॉलोनियां बनाना पहला कदम हो सकता है. हम ऐसी महिला कैदियों की पहचान करेंगे, जो अपने परिवार से दूर हो गई हैं, या जिनके घरवाले उनके साथ रहने के लिए नई जगह शिफ्ट होने को तैयार हैं. जो बच्चे अपनी मां के जेल में होने की वजह से बाल गृह (केयर होम) में रह रहे हैं, वे भी यहां अपनी मां के साथ रह सकेंगे और पास के स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे. कैदियों की संख्या तय होने के बाद हम इन महिलाओं के लिए नौकरी या काम-धंधे के रास्ते तलाशेंगे.'

राज्य में कुल 19 ओपन जेल, महिलाओं के लिए सिर्फ दो

'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2024' के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कुल 103 ओपन जेल हैं, जिनमें से 19 अकेले महाराष्ट्र में हैं. हालांकि, राज्य में महिलाओं के लिए ऐसी सिर्फ 2 ही फैसिलिटीज मौजूद हैं, एक यरवदा महिला जेल के अंदर और दूसरी अकोला में. 

ओपन जेल क्या होती है?

मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 (Model Prisons and Correctional Services Act 2023) के तहत, ओपन सुधार केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहां नियमों के मुताबिक योग्य कैदियों को आम जेलों के मुकाबले कहीं ज्यादा आजादी दी जाती है. इसका मुख्य मकसद यह है कि सजा पूरी होने और रिहाई के बाद वे समाज की मुख्यधारा में आसानी से घुल-मिल सकें और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें. देश की रेगुलर जेलों में जहां कैदियों की भारी भीड़भाड़ रहती है, वहीं ओपन जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट (क्षमता के मुकाबले कैदियों की संख्या) महज 57.8 प्रतिशत है.

ओपन जेल में क्या छूट मिलती है?

1. आम जेलों में कैदी अपना ज्यादातर समय बंद बैरक या कोठरियों में गुजारते हैं, लेकिन ओपन जेल में उन्हें बेहद कम निगरानी में काम करने की आजादी मिलती है.
2. महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसी सुविधाएं सामान्य जेल परिसर के अंदर ही अलग बैरक या खास जगह बनाकर चलाई जा रही हैं.
3. किसी कैदी को यहां भेजने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितनी सजा काट ली है, जेल में उसका व्यवहार कैसा रहा है और उसका अपराध किस तरह का था.
4. यहां रहने वाले कैदी जेल के खेतों या आसपास के इलाकों में जाकर काम कर सकते हैं, बस शाम या रात होने पर उन्हें वापस जेल लौटना होता है.

सांगानेर और आटपाडी मॉडल से ली जा रही प्रेरणा

सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर कमेटी राजस्थान की मशहूर सांगानेर ओपन जेल जैसे सक्सेसफुल मॉडल्स की स्टडी कर रही है. 1963 में बनी इस जेल में महिलाओं समेत 400 से ज्यादा कैदी अपने परिवारों के साथ रहते हैं. ये कैदी आसपास के इलाकों में किराने की दुकान चलाने जैसे काम-धंधे करते हैं, अपने बिजली-पानी का बिल खुद भरते हैं और 'बंदी पंचायतों' के जरिए अपनी कॉलोनी की व्यवस्था भी खुद ही संभालते हैं. महाराष्ट्र के सांगली स्थित आटपाडी ओपन कॉलोनी में भी ऐसा ही एक मॉडल मौजूद है. 57 हेक्टेयर में फैली इस कॉलोनी में कैदियों को परिवार के साथ रहने और खेती करने की इजाजत है.

दूसरे इलाकों में इस मॉडल को दोहराना मुश्किल साबित हुआ है. एक अधिकारी ने कहा, 'हम दूसरी जगहों पर ऐसे मॉडल स्थापित नहीं कर पाए हैं. आसपास के इलाकों को छोड़कर मौजूदा कॉलोनी के लिए ज्यादा लोग आगे नहीं आते, क्योंकि दूरदराज के कैदियों के परिवार इतनी दूर शिफ्ट नहीं होना चाहते. कई मामलों में पुरुष कैदी भी अपने परिवार को ओपन कॉलोनी में लाकर रखने में सहज नहीं होते.'

सबसे पहले महिलाओं के लिए ही यह पहल क्यों?

अधिकारियों के मुताबिक, जेल जाने के बाद महिलाओं को झेलनी पड़ने वाली परेशानियों के फीडबैक को देखते हुए कमेटी ने सबसे पहले महिला कैदियों से शुरुआत करने का फैसला किया है. खासतौर पर घरेलू विवादों से जुड़े मामलों में जेल जाने के बाद अक्सर ससुराल वाले महिलाओं से किनारा कर लेते हैं और उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं.

अधिकारी ने आगे कहा, 'पुरुषों के मुकाबले ऐसी महिलाओं की तादाद कहीं ज्यादा है जिन्हें जेल जाने के बाद अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता. महिलाओं के लिए ऐसी ओपन कॉलोनियां बनाने से सजा पूरी होने से पहले ही उनका बेहतर रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) हो सकेगा, वरना रिहाई के बाद उन्हें अकेले ही बाहर की दुनिया का सामना करना पड़ता है.'

सवाल-जवाब में जानिए पूरी खबर...

सवाल: यह कॉलोनी कहां बनने जा रही है?जवाब: इसके लिए नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में दो जगहें चुनी गई हैं. यहां पुराने स्टाफ क्वार्टर्स को ही रहने लायक बनाया जाएगा.

सवाल: इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कौन कर रहा है?

जवाब: बॉम्बे हाई कोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे की अगुवाई में बनी तीन लोगों की कमेटी इसे तैयार कर रही है. इसमें गृह विभाग की अधिकारी राधिका रस्तोगी और जेल ADG सुहास वारके भी शामिल हैं.

सवाल: यह बाकी जेलों से कैसे अलग होगी?

जवाब: यहां पात्र महिला कैदी अपने बच्चों और परिवार के साथ रह सकेंगी. उन्हें नौकरी करने और रिहाई के बाद की जिंदगी के लिए खुद को तैयार करने का मौका मिलेगा.

सवाल: इस ओपन कॉलोनी में कामकाज कैसे होगा?

जवाब: आम जेलों के मुकाबले यहां कैदियों को आने-जाने की ज्यादा आजादी होगी. वे बहुत कम निगरानी में अपना काम कर सकेंगे.

सवाल: क्या राज्य में पहले से ऐसा कोई मॉडल मौजूद है?

जवाब: हां, सांगली की आटपाडी ओपन कॉलोनी इसका उदाहरण है. 57 हेक्टेयर में फैली इस कॉलोनी में कैदी परिवार के साथ रहते हैं और खेती करते हैं.

सवाल: इस पहल की शुरुआत महिलाओं से ही क्यों हो रही है?

जवाब: अफसरों का कहना है कि जेल जाने के बाद अक्सर ससुराल वाले महिलाओं से किनारा कर लेते हैं. अपनों का साथ छूटने की वजह से उनके पुनर्वास और परिवार के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

सवाल: यह सुविधा कब तक शुरू हो जाएगी?

जवाब: कमेटी की कोशिश है कि इन कॉलोनियों को अगले साल तक शुरू कर दिया जाए.

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