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ड्रोन में चीन का माल, देश की सुरक्षा पर सवाल! हथियारों के टेंडर को लेकर आ गई बड़ी चेतावनी

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पर चीनी पार्ट्स वाले ड्रोन को लेकर सख्त चेतावनी दी है. DFI का कहना है कि भारतीय सेना की ओर से दिए गए टेंडर में चीनी ड्रोन्स या ड्रोन पार्ट्स मांगे गए.

Written By Shruti Kaul
Published: Nov 22, 2026, 08:11 IST | Updated: Nov 22, 2026, 08:19 IST
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Chinese Parts In Indian Drones: ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने भारत सरकार को चीनी पार्ट्स वाले ड्रोन खरीदने के खिलाफ बड़ी चेतावनी दी है.  DFI ने सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स को बताया कि सेना और सरकारी संस्थाओं की ओर से लगभग 6 सालों में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पर जारी किए गए 689 टेंडर में चीनी ड्रोन और ड्रोन पार्ट्स का जिक्र पाया गया.  

DFI ने 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 तक GeM टेंडर्स का रिव्यू किया और शुक्रवार ( 20 नवंबर 2026) को  डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस सुब्रमणि को एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दिया. इसमें  मिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्स और सरकारी एजेंसियों की ओर से GeM पर जारी किए गए पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर्स में खास चीनी ड्रोन या ड्रोन कंपोनेंट्स का खुलासा किया गया.      

टेंडर में मांगे चीनी पार्ट्स

DFI ने रिव्यू के दौरान पाया कि इनमें से 84 प्रतिशत यानी 689 टेंडर्स खुद इंडियन आर्मी से आए हैं. इनमें से 580 इंडियन आर्मी यूनिट्स ने दिए और टेंडर्स में चीनी ड्रोन्स या ड्रोन पार्ट्स मांगे गए. जनवरी और 19 नवंबर 2026 के बीच 355 टेंडर्स आए, जो 2025 के कुल 190 टेंडर्स से लगभग दोगुने हैं. इसको लेकर DFI ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट भी शेयर किया.

'अपने ही विभाग चीनी ड्रोन का ऑर्डर दे रहे...'

शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट की सीरीज शेयर करते हुए DFI ने लिखा,' भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बल ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे अपने ही विभाग GeM पोर्टल पर चीनी ड्रोन और उनके पार्ट्स का ऑर्डर देते रहते हैं. हमने 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 तक के GeM टेंडरों की समीक्षा की. हमें जो पता चला, वह यहां दिया गया है.'

DFI ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि GeM पर 689 टेंडर चीनी ड्रोन या ड्रोन के पुर्जों के लिए मांगे गए थे. इनमें से 580 टेंडर यानी लगभग 84 प्रतिशत भारतीय सेना की यूनिट्स की ओर से जारी किए गए थे. उसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. पोस्ट के मुताबिक, जनवरी से 19 नवंबर 2026 के बीच 355 टेंडर जारी किए गए, जो पूरे 2025 के 190 टेंडरों की तुलना में लगभग दोगुने हैं. वहीं, इस साल के टेंडरों में से 328 सेना की ओर से आए और 14 अगस्त 2026 को 'आश्वस्त' (AASHVAST) लैब खुलने के बाद 104 टेंडर जारी किए गए.  

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DFI ने बताया सिक्योरिटी रिस्क

DFI ने चीन से जुड़े ब्रांड्स की जानकारी देते हुए अपनी पोस्ट में कहा कि DJI, रेडियो मास्टर, स्पीडी बी, HGLRC, GEPRC, स्काईड्रॉयड, T- मोटर, EMAX, RumCam, Caddx, हॉबीविंग, होलीब्रो, फॉक्सीर, आई फ्लाइट, फ्लाईस्काई और SIYI जैसे सबसे ज्यादा नाम वाले सभी 16 ब्रांड्स का हेडक्वार्टर चीन में है.

DFI ने कहा कि DJI या रेडियोमास्टर के नाम 689 टेंडर्स में से 450 में दिखते हैं. DFI ने इसे सिक्योरिटी रिस्क बताते हुए कहा,' एक बार जब टेंडर में किसी चीनी पार्ट का नाम आ जाता है, तो रिस्क पहले से ही हमारे सिस्टम में होता है.' DFI ने जोर दिया कि भारतीय सेना की ओर से खरीदे जाने वाले ड्रोन या कंपोनेंट्स में कोई चीनी पार्ट न हो और ऐसी हर खरीद में भारतीय कंपोनेंट्स को प्राथमिकता दी जाए. इसके अलावा DFI का मानना है कि हर बिड में कंट्री ऑफ ओरिजिन बताया जाए. 

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ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 
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