कचरे की समस्या से कैसे जूझ रहा हिमाचल? पहाड़ों पर प्लास्टिक की जमीनी हकीकत

हिमाचल प्रदेश की पहचान बर्फीली चोटियों, हरे-भरे जंगलों, नदियों और खूबसूरत पर्यटन स्थलों से है. लेकिन बढ़ते पर्यटन और बदलती जीवनशैली के साथ कचरा प्रबंधन राज्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. खासकर प्लास्टिक कचरा पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी समस्या है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में इसे इकट्ठा करना, नीचे लाना, अलग करना और वैज्ञानिक तरीके से निपटाना मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक कठिन होता है.

हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य में 15,201 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 15,965 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन शुरू किया गया है. वहीं 56 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से 52 चालू हैं. इसके अलावा 774 कचरा पृथक्करण केंद्र भी बनाए गए हैं.

प्लास्टिक पर कार्रवाई कितनी हुई?

राज्य सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए केवल जागरूकता अभियान पर निर्भर रहने के बजाय प्लास्टिक की वापसी और पुनर्चक्रण को भी व्यवस्था का हिस्सा बनाया है. हिमाचल के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में प्लास्टिक और थर्मोकोल से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर 907 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कुल 11.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इसी अवधि में प्लास्टिक वापस खरीद नीति के तहत 29,385.10 किलोग्राम प्लास्टिक खरीदा गया. इसके बदले लोगों और कचरा बीनने वाले श्रमिकों को 13.04 लाख रुपये का भुगतान किया गया. यह व्यवस्था प्लास्टिक को खुले में फेंकने के बजाय वापस संग्रहित करने और उसके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की कोशिश है.

गांवों में कचरा कैसे संभलेगा?

कचरा प्रबंधन को केवल शहरों तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण है. वर्ष 2025-26 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के साथ बड़ी संख्या में कचरा पृथक्करण केंद्र बनाए गए हैं.

सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए व्यापक ठोस कचरा प्रबंधन नीति और संचालन एवं रखरखाव की रूपरेखा भी अधिसूचित की है. इसका उद्देश्य कचरे को उसके स्रोत पर अलग करना, संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करना और उसके उचित निपटान की व्यवस्था तैयार करना है.

प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल कैसे होगा?

हिमाचल में प्लास्टिक कचरे को केवल कचरा भराव क्षेत्रों तक भेजने के बजाय उसके पुन: उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में ऐसे प्लास्टिक, जिसका सामान्य तरीके से पुनर्चक्रण संभव नहीं है, उसे सीमेंट उद्योगों में औद्योगिक पुन:प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल करने संबंधी समझौतों का उल्लेख है.

इसका उद्देश्य ऐसे प्लास्टिक को खुले में फेंकने या जलाने के बजाय औद्योगिक प्रक्रिया में इस्तेमाल करना है. इससे प्लास्टिक कचरे के अंतिम निपटान की समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है.

पर्यटन से कितना बढ़ता है कचरा?

पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ कचरे का दबाव भी बढ़ता है. खासकर पैदल यात्रा मार्गों और दूरदराज के पर्यटन स्थलों पर कचरा वापस लाना बड़ी चुनौती है.

अगस्त 2026 में त्रिउंड पैदल यात्रा मार्ग पर नई व्यवस्था लागू की गई. इसके तहत पैदल यात्रियों को अपना गैर-जैव अपघटनीय कचरा वापस लाना होगा. इसके लिए 500 रुपये की वापसी योग्य सुरक्षा राशि रखी गई है. कचरा वापस लाने पर यह राशि लौटा दी जाएगी.

क्या पर्यटकों की जिम्मेदारी भी तय होगी?

त्रिउंड की व्यवस्था यह संकेत देती है कि पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर केवल सफाई अभियान चलाना पर्याप्त नहीं माना जा रहा है. पर्यटकों को अपने साथ पैदा होने वाले कचरे की जिम्मेदारी देने की कोशिश की जा रही है.

प्लास्टिक की बोतलें, खाने-पीने की पैकिंग और दूसरे गैर-जैव अपघटनीय सामान को पहाड़ों में छोड़ना लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए पर्यटन स्थलों पर कचरा पैदा करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना भी कचरा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है.

क्या नदियों तक पहुंच रहा है कचरा?

कचरे की समस्या केवल सड़कों, बाजारों और पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं है. अगस्त 2026 में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सतलुज नदी की सहायक नदियों में कचरे के प्रवाह को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की.

यह मामला दिखाता है कि ठोस और बिना उपचार वाला कचरा हिमालयी जल प्रणालियों तक पहुंच सकता है. यदि कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग करके उचित तरीके से निपटाया जाए, तो नदियों और जल स्रोतों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है.

2026 में चुनौती कितनी बड़ी है?

वर्ष 2026 की तस्वीर में हिमाचल प्रदेश एक तरफ कचरा प्रबंधन का ढांचा मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियां अब भी बड़ी चुनौती हैं. ऊंचाई वाले क्षेत्रों से कचरे को नीचे लाना महंगा और कठिन होता है. मानसून के दौरान भूस्खलन और सड़कें बंद होने से कचरा संग्रहण और परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.

इसलिए केवल ज्यादा कचरा उठाने की क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा. कचरा कम पैदा करना, स्रोत पर ही उसे अलग करना और स्थानीय स्तर पर उसके पुनर्चक्रण की व्यवस्था मजबूत करना ज्यादा प्रभावी रणनीति हो सकती है.

क्या समाधान सिर्फ सफाई अभियान है?

हिमाचल की मौजूदा पहलकदमियां संकेत देती हैं कि राज्य अब प्लास्टिक की समस्या को केवल सफाई के नजरिए से नहीं देख रहा है. प्लास्टिक वापस खरीद नीति, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां, कचरा पृथक्करण केंद्र, पंचायत स्तर की व्यवस्था और पर्यटन स्थलों पर कचरा वापस लाने की व्यवस्था एक व्यापक प्रणाली तैयार करने की दिशा में कदम हैं.

केंद्र सरकार के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के तहत मार्च 2026 तक देश में 2,986 पंजीकृत प्लास्टिक पुनर्चक्रण इकाइयों और 196.97 लाख टन प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण की जानकारी दी गई है. इससे पता चलता है कि प्लास्टिक कचरे को संग्रहित करने के साथ उसके पुनर्चक्रण पर भी राष्ट्रीय स्तर पर जोर दिया जा रहा है.

पहाड़ों को बचाने की असली कुंजी क्या है?

हिमाचल के सामने चुनौती केवल यह नहीं है कि हर साल कितना कचरा पैदा होता है, बल्कि यह भी है कि उसमें से कितना कचरा पहाड़ों, जंगलों और नदियों तक पहुंचने से पहले अलग और संसाधित किया जाता है.

वर्ष 2026 में राज्य में 56 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों में से 52 चालू इकाइयां, 774 कचरा पृथक्करण केंद्र और हजारों गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मौजूद है. हालांकि, इन आंकड़ों को यह प्रमाण नहीं माना जा सकता कि हिमाचल की प्लास्टिक समस्या पूरी तरह नियंत्रित हो गई है.

असली सफलता इस बात से तय होगी कि इन सुविधाओं की क्षमता कितनी है, कितना कचरा वास्तव में वैज्ञानिक तरीके से संसाधित होता है और पर्यटन के व्यस्त मौसम में व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है. हिमाचल के पहाड़ों को बचाने का रास्ता कम प्लास्टिक इस्तेमाल, बेहतर कचरा पृथक्करण, स्थानीय पुनर्चक्रण और जिम्मेदार पर्यटन इन चारों के मेल से ही निकल सकता है.