3.50 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये...300 यूनिट बिजली भी फ्री, सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है. शुक्रवार को करीब चार घंटे चली कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत राज्य की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. इसके अलावा नौकरियों और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

दरअसल, चुनावी साल में एंट्री करने से पहले कैबिनेट ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी है. इस योजना की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी. प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है.

कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों पर लगी मुहर

प्रदेश सरकार इससे पहले 59 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की आर्थिक सहायता 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर चुकी है. कैबिनेट मीटिंग में शीतकालीन सत्र में आने वाले करीब एक दर्जन बिलों पर भी चर्चा हुई.

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का फैसला लिया गया है. इसके जरिए युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जाएगी.

• प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी दी है, जबकि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है.
• परिवहन क्षेत्र में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है.
• हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाणा रूट पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत और डीजल बसों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी 

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 40 साल पुरानी परियोजनाओं के संचालन के 40 साल पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी ली जाएगी. 50 साल पूरे होने पर परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को सौंप दी जाएंगी.

222 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का आवंटन रद्द

लंबे समय से अटके पड़े 222 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का आवंटन रद्द करने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही, 25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाले 13 हाइड्रो पावर (पनबिजली) प्रोजेक्ट्स का आवंटन भी रद्द होगा, जबकि 20 प्रोजेक्ट्स के लिए दोबारा बोली लगाई जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र लगाने का फैसला लिया है. इसके अलावा सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों सहित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद भरने को मंजूरी दी गई है. अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे.

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

• सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया जाएगा.
• आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग शुरू करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए जरूरी पद भी सृजित और भरे जाएंगे.
• नूरपुर सिविल अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल विंग के लिए पद भरने, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरने को मंजूरी दी गई है.
• कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट देने का फैसला लिया है.
• हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगले छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए जरूरी व्यवस्था करने को कहा गया है.
• कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरौह को पुलिस थाना बनाने और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी दी गई है.
• ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे. प्रदेश की विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे.
• कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 4 और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा.
• युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगों के 4 प्रतिशत कोटे के तहत तीन पद भरे जाएंगे. सिरमौर के हरिपुरधार सिविल अस्पताल में जरूरी पद भरे जाएंगे.
• पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी. पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिले शामिल होंगे.
• बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी जाएगी.
• चंबा जिले के पांगी के जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा.
• कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोला जाएगा और इसके लिए जरूरी पद सृजित किए जाएंगे.

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