Haryana में SC/ST एक्ट के तहत अपराधों में 28% की कमी, CM नायब सैनी ने की पुलिस कार्रवाई की समीक्षा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की समीक्षा बैठक में डीजीपी ने बताया कि हरियाणा में 2025 के मुकाबले 2026 में SC/ST एक्ट के तहत अपराधों में 28% की कमी आई है और 5,500 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को SC/ST (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं प्रगति की समीक्षा की. बैठक में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों, उनकी जांच, निस्तारण तथा अपराध नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी.
वर्ष 2026 में अपराधों में 28 प्रतिशत की कमी
डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि हरियाणा पुलिस के प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में SC/ST एक्ट के तहत अपराधों में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया.
जिला कल्याण अधिकारियों को समयबद्ध उपलब्ध कराई जा रही FIR की प्रतियां
डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों को FIR की प्रतियां समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे पीड़ितों को मिलने वाली सहायता एवं राहत संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी आई है. साथ ही जिला कल्याण विभाग और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जिससे मामलों की प्रभावी निगरानी, पीड़ितों को समय पर सहायता और अपराधों की रोकथाम में मदद मिली है. यह व्यवस्था अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
वर्ष 2025 में SC/ST एक्ट के तहत मामलों का 98% निस्तारण, समयबद्ध जांच एवं नियमित निगरानी पर विशेष जोर
इसके अतिरिक्त, डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि वर्ष 2025 में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निस्तारण दर 98% रहा, जो हरियाणा पुलिस की प्रभावी कार्यप्रणाली, त्वरित जांच और मामलों की नियमित निगरानी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इन मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जिला स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक नियमित समीक्षा की जाती है. लंबित मामलों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जांच अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं. इसका उद्देश्य न केवल मामलों का समयबद्ध निस्तारण करना है, बल्कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना और दोषियों को कानून के दायरे में लाना भी है.
थाना स्तर पर डाटा विश्लेषण से अपराध नियंत्रण में मिली मदद
डीजीपी ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस थाना स्तर पर भी SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों और अपराध की प्रवृत्तियों का विस्तृत डाटा विश्लेषण किया जा रहा है. इससे संवेदनशील क्षेत्रों और अपराध की प्रकृति की पहचान करने के साथ-साथ प्रभावी रणनीति तैयार करने में मदद मिली है. इन मामलों की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की जाती हैं, ताकि जांच एवं निस्तारण में तेजी सुनिश्चित की जा सके.
5,500 से अधिक पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण
उन्होंने आगे बताया कि पुलिसकर्मियों को अधिनियम के प्रावधानों, कानूनी प्रक्रियाओं और संवेदनशील मामलों से निपटने के संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस के 5,500 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. साथ ही इस अधिनियम के तहत मामलों में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है.
पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना हरियाणा पुलिस की प्राथमिकता
हरियाणा पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों की गंभीरता से जांच, समयबद्ध निस्तारण और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ-साथ ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.
(चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट)
