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NEET की रेस में 'गेमचेंजर' सुझाव! नीलेकणि पैनल के सामने राज्यों ने खोल दिया 12वीं के अंकों वाला पत्ता

नीलेकणि पैनल को कुछ राज्यों ने NEET की रेस में 'गेमचेंजर' सुझाव दिया है, जिसका 12वीं के अंकों से क्या कनेक्शन है? नीट परीक्षा किस नए एग्जाम सिस्टम को अपनाकर आयोजित की जाएगी. आइए विस्तार से समझते हैं.

Written By Simran Singh
Published: Nov 18, 2026, 09:06 IST | Updated: Nov 18, 2026, 09:32 IST
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NEET... ये आज के समय की सबसे चर्चित प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. नीट पेपर लीक के बाद से इसमें सुधार और छात्रों पर भार कम करने की राह में प्रशासन की लगातार कोशिश जारी है. इसी दिशा में सरकार ने टास्क फोर्स का गठन भी किया. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं की सुरक्षा और उनमें सुधार के लिए जिस टास्क फोर्स का निर्माण किया, उसकी कमान इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि के हाथों में है. उनकी अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जनवरी 2027 तक वो अपनी सिफारिशें सौंप देंगे.

इस बीच एक सुझाव राज्यों की ओर से भी साझा किया गया है. हाल ही में नंदन नीलेकणि पैनल की बैठक दक्षिणी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के प्रतिनिधियों के साथ हुई. उस दौरान राज्यों ने पैनल को कई बड़े सुझाव दिए हैं, जिनमें से एक सुझाव 12वीं अंक से संबंधित है.

राज्यों का नीलेकणि पैनल को क्या सुझाव?

नीट परीक्षा सुधार की पहल के तहत नंदन नीलेकणि पैनल को कई राज्यों ने सुझाव दिया कि NEET में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देना चाहिए. ऐसे में कहीं न कहीं छात्रों का फोकस भी पूरी तरह से 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों पर होगा और वो ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने की कोशिश करेंगे.

राज्यों की ओर से दिए गए सुझावों में साल में एक से ज्यादा बार परीक्षा का आयोजन करना और कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड परीक्षा आयोजित करने के सुझाव भी शामिल हैं. ये सभी सुझाव राज्यों ने परीक्षा सुधार के लिए बनी उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स को दिए गए हैं.

परीक्षा केंद्र को लेकर भी सुझाव

राज्यों ने सिर्फ कक्षा 12वीं के अंकों को अधिक महत्व देने, साल में दो बार नीट परीक्षा, सीबीट मोड में ऑनलाइन नीट एग्जाम आदि का सुझाव ही नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने दूरदराज से आने वाले उम्मीदवारों का भी सोचा है. राज्य की ओर से कहा गया है कि उम्मीदवारों को यात्रा कम करनी पड़े, इसलिए जरूरी है कि हर जिले में कम से कम एक एग्जाम सेंटर होना चाहिए.

कहां किया गया सीबीटी मोड को लेकर विरोध?

सूत्र के मुताबिक नीट परीक्षा को सीबीटी मोड में आयोजित करने को लेकर सिर्फ तमिलनाडु के प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया. जल्द ही समिति द्वारा उत्तरी राज्यों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जा सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि टास्क फोर्स की ओर से जनवरी 2027 तक अपनी सिफारिशें सौंपी जा सकती है. इसके बाद पुष्टि हो सकती है कि नीट परीक्षा को जेईई की तरह आयोजित किया जाएगा या नहीं. 

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About the Author

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है. साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा. इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं. पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला. फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.
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