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CAQM Report Card 2026: दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर राजस्थान की तस्वीर प्रदूषण में धुंधली हो गई है. राज्यों में प्रदूषण कम करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर कितना काम हुआ? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की रिपोर्ट में इसकी तस्वीर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रदूषण रोकने के कई अहम लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे रह गए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन चारों राज्यों और दिल्ली को मिलाकर 421 ग्रीन श्मशान घाट बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 31 अक्टूबर तक एक भी नहीं बन पाया.
यह रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2026 तक हुए काम के आधार पर तैयार की गई है. आयोग जनवरी 2027 में अंतिम रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा. इससे पहले संबंधित राज्यों और दिल्ली सरकार के पास अधूरे कामों को पूरा करने का मौका है.
421 ग्रीन श्मशान घाट बनाने का लक्ष्य, एक भी नहीं बना
CAQM की रिपोर्ट में सबसे बड़ी कमी ग्रीन श्मशान घाटों को लेकर सामने आई है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 421 ग्रीन श्मशान घाट बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 31 अक्टूबर तक एक भी तैयार नहीं हो सका. आयोग ने प्रदर्शन के आकलन के लिए तीन श्रेणियां तय की हैं. जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ है, उन्हें संतोषजनक माना गया है. 75 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले कामों में सुधार की जरूरत बताई गई है. वहीं, 75 प्रतिशत से कम प्रगति को असंतोषजनक श्रेणी में रखा गया है.
फैक्ट्रियों की जांच में हरियाणा, राजस्थान और यूपी पीछे, दिल्ली ने लक्ष्य पार किया
प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की जांच में राज्यों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर देखने को मिला है. चारों राज्यों और दिल्ली के लिए कुल 11,607 औद्योगिक निरीक्षण का वार्षिक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अक्टूबर के आखिर तक सिर्फ 2,584 निरीक्षण हुए. यानी 9,023 निरीक्षण अभी बाकी हैं.
राज्यवार स्थिति इस प्रकार रही...

दिल्ली ने निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा निरीक्षण किए हैं. वहीं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जांच की रफ्तार लक्ष्य से काफी पीछे रही.
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में दिल्ली ने पूरा किया लक्ष्य, हरियाणा में काम शून्य
हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (CAAQMS) लगाने की योजना में भी अलग-अलग स्थिति सामने आई है. दिल्ली ने 19 स्टेशनों का लक्ष्य पूरा कर लिया है. उत्तर प्रदेश में 25 के मुकाबले 22 स्टेशन लगाए गए हैं. राजस्थान में पांच में से तीन स्टेशन स्थापित हुए हैं. वहीं, हरियाणा में 23 स्टेशन लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अक्टूबर तक एक भी नहीं लगाया गया. चारों राज्यों को मिलाकर 72 स्टेशन लगाने थे, जिनमें से 44 ही स्थापित हो सके.
मलबा निस्तारण में दिल्ली और राजस्थान ने लक्ष्य पूरा किया
निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट (C&D Waste) के निस्तारण में कुछ बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं. चारों राज्यों में प्रतिदिन 1,565 टन मलबा प्रोसेस करने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके मुकाबले 1,350 टन प्रतिदिन की क्षमता हासिल की गई है. दिल्ली और राजस्थान ने अपने-अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं. उत्तर प्रदेश में 400 टन प्रतिदिन के लक्ष्य के मुकाबले 300 टन प्रतिदिन की क्षमता विकसित हुई है. हरियाणा में 115 टन प्रतिदिन की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य था, लेकिन कोई प्रगति दर्ज नहीं हुई.
प्रोसेस किए गए मलबे के इस्तेमाल में 20.30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की कमी
मलबे को प्रोसेस करने के बाद उसके इस्तेमाल की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है. सरकारी और निजी एजेंसियों के लिए कुल 32.22 लाख मीट्रिक टन प्रोसेस किए गए मलबे के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया था. इसके मुकाबले करीब 11.92 लाख मीट्रिक टन मलबे का ही इस्तेमाल हो सका. यानी लक्ष्य और उपलब्धि के बीच 20.30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का अंतर है. रिपोर्ट में ज्यादातर राज्यों की सरकारी और निजी एजेंसियों के लक्ष्यों को असंतोषजनक बताया गया है. हालांकि, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र ने मलबे के इस्तेमाल का 78 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है.
कचरा निस्तारण के 14 प्लांट बनने थे, सिर्फ पांच तैयार
नगर निगमों के ठोस कचरे के निस्तारण में भी काम लक्ष्य के मुताबिक नहीं हो सका है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 14 प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ पांच ही तैयार हुए. इसके अलावा कचरा प्रोसेसिंग की अतिरिक्त क्षमता 8,447.76 टन प्रतिदिन बढ़ाई जानी थी. अक्टूबर तक सिर्फ 2,256 टन प्रतिदिन की अतिरिक्त क्षमता विकसित हो सकी. यानी 6,191.76 टन प्रतिदिन की क्षमता बढ़ाना अभी बाकी है.
पुराने कचरे के पहाड़ भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए
रिपोर्ट में पुराने लैंडफिल स्थलों पर जमा कचरे के निस्तारण की भी समीक्षा की गई है. चारों राज्यों में कुल 156.67 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके मुकाबले 90.49 लाख मीट्रिक टन कचरा निस्तारित किया गया है. अभी 66.18 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण बाकी है. दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की कई लैंडफिल साइटों पर काम अधूरा मिला है. इनमें दिल्ली के तीन प्रमुख लैंडफिल स्थल ओखला, भलस्वा और गाजीपुर भी शामिल हैं.
सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने में चारों राज्य लक्ष्य से पीछे
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सिटी बसों की संख्या बढ़ाने की योजना भी तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 3,645 बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था. इसके मुकाबले 31 अक्टूबर तक 1,893 बसें ही जोड़ी गईं.
राज्य नई बसों का लक्ष्य जोड़ी गई बसें
दिल्ली 2,395 1,703
हरियाणा 875 70
राजस्थान 100 0
उत्तर प्रदेश 275 120
कुल 3,645 1,893
दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,703 बसें जोड़ी गई हैं. उत्तर प्रदेश में 120 और हरियाणा में 70 बसें जोड़ी गईं. वहीं, राजस्थान में 100 बसों के लक्ष्य के मुकाबले एक भी नई बस नहीं जोड़ी गई.
पार्किंग सुविधाओं में भी कमी, 385 में से सिर्फ 49 स्थल बने
शहरों में पार्किंग सुविधाएं बढ़ाने का काम भी काफी पीछे है. चारों राज्यों में कुल 385 पार्किंग स्थल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अक्टूबर तक सिर्फ 49 स्थल ही तैयार हो सके. दिल्ली में 266 के मुकाबले 15, हरियाणा में 79 के मुकाबले नौ, राजस्थान में 16 के मुकाबले चार और उत्तर प्रदेश में 24 के मुकाबले 21 पार्किंग स्थल तैयार हुए. इन आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश अपने पार्किंग लक्ष्य के सबसे करीब पहुंचा है, जबकि बाकी राज्यों में काफी काम बाकी है.
पेट्रोल पंपों पर 4,129 ANPR सिस्टम लगाने थे, एक भी नहीं लगा
प्रदूषण नियंत्रण के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम लगाने की योजना में भी कोई प्रगति नहीं हुई है. हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 4,129 ANPR सिस्टम लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अक्टूबर तक तीनों राज्यों में एक भी सिस्टम स्थापित नहीं किया गया. इसके अलावा सड़कों के पुनर्विकास, सड़क किनारे सफाई के लिए मध्यम आकार की मशीनीकृत स्वीपिंग मशीनों (MRSM) की संख्या बढ़ाने और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUCC) नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई में भी कमियां सामने आई हैं.
डीजल जनरेटर की जांच और EV चार्जिंग में बेहतर प्रदर्शन
CAQM की रिपोर्ट में केवल कमियां ही नहीं, बल्कि कुछ योजनाओं में संतोषजनक प्रगति भी दर्ज की गई है. इनमें डीजल जनरेटर सेटों की जांच, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और बाइक के जरिए यात्रियों को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने वाली लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने का काम भी संतोषजनक पाया गया है.
पराली प्रबंधन में लक्ष्य से ज्यादा मशीनें उपलब्ध
पराली प्रबंधन के मामले में रिपोर्ट में बेहतर नतीजे सामने आए हैं. फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कुल 32,906 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट (CRM) मशीनों का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 35,077 मशीनें चालू हालत में दर्ज की गई हैं. इसके साथ ही पराली के बंडलों को रखने के लिए भंडारण क्षेत्र का संयुक्त लक्ष्य भी पार कर लिया गया है. उत्तर प्रदेश ने पराली प्रबंधन से जुड़ी संबंधित श्रेणी में प्लांट की संख्या बढ़ाने के मामले में भी निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा प्रगति की है.
जनवरी 2027 में आएगा अंतिम रिपोर्ट कार्ड
CAQM ने स्टेट एक्शन प्लान-2026 के तहत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा की है. फिलहाल यह रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धियों पर आधारित है. आयोग जनवरी 2027 में साल का अंतिम रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा. इससे पहले राज्यों और दिल्ली सरकार के पास औद्योगिक जांच, कचरा निस्तारण, सार्वजनिक परिवहन, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और दूसरे अधूरे कामों में तेजी लाने का समय है. अंतिम रिपोर्ट में यह सामने आएगा कि साल के बाकी महीनों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रदूषण रोकने के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने में कितनी प्रगति कर पाए.
INPUT- ANI