IDBI बैंक की बिक्री से पहले बड़ा खेल! दो संपत्तियों की कीमत में कैसे हुई 2122 करोड़ की कटौती; Fairfax डील पर सवाल
IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर फिर से विवाद सामने आ रहा है. पिछले दिनों कैबिनेट ने कनाडा के फेयरफैक्स ग्रुप को 81 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिक्री को लेकर मंजूरी दी थी. लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट में बैंक की दो संपत्तियों की कीमत में अचानक 2,122 करोड़ रुपये की कटौती की बात सामने आई है.
आईडीबीआई बैंक की बिक्री को लेकर एक बार फिर से नया विवाद सामने आया है. केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक के शेयरों को अक्टूबर में कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स (Fairfax) को 81 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बेचने की मंजूरी दी थी. लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसने पूरी डील की ट्रांसपेरेंसी और संपत्तियों के वैल्यूएशन को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं. यह मामला बैंक की दो प्रमुख संपत्तियों के दाम में अचानक की गई 2,122 करोड़ रुपये की कटौती से जुड़ा है. बिजनेस वर्ल्ड (Business World) के पत्रकार पलक शाह ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि सरकार ने IDBI बैंक को बेचने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले बैंक की दो अचल संपत्तियों के दाम में 2,122 करोड़ रुपये की कटौती कर दी.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सालाना रिपोर्ट के नोट्स में बहुत नीचे एक छोटी सी लाइन में इस कटौती का जिक्र किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस नोट में न तो उन दोनों संपत्तियों के नाम बताए गए हैं और न ही यह साफ किया गया कि किस कारण से इन संपत्तियों के दाम में इतनी कटौती करनी पड़ी? रिपोर्ट के अनुसार, IDBI बैंक की बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया में यह पांचवां मौका है जब इस तरह की जानकारी सामने आई है, जिस पर स्पष्टीकरण की जरूरत है. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा जाता रहा है कि उसने सभी नियमों का पालन किया है.
बैंक की सालाना रिपोर्ट में क्या लिखा?
रिपोर्ट में बताया गया कि IDBI बैंक के खातों के नोट में लिखा है कुछ कानूनी घटनाक्रमों ने बैंक की दो अचल संपत्तियों पर असर डाला है. इस कारण बैंक की इन संपत्तियों को बेचने की क्षमता सीमित हो गई है. हालांकि, दोनों ही संपत्तियां बैंक के कब्जे और मालिकाना हक में हैं. इसके बाद बैंक ने स्वतंत्र वैल्यूअर्स के जरिये इनकी वैल्यूएशन कराई. इसका मतलब यह हुआ कि बैंक आज भी इन संपत्तियों का मालिक है और उनका इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन वह इन संपत्तियों की स्वतंत्र रूप से बाजार में बिक्री नहीं कर सकता. इस कारण बैंक ने अपनी बुक में इनके दाम को 2,122 करोड़ रुपये घटा दिया. बैंक से किसी तरह का नकद पैसा बाहर नहीं गया है, बस कागजों पर दर्ज इन संपत्तियों के दाम कर दिये गए. लेकिन बैंक की तरफ से यह नहीं बताया गया कि ये दो संपत्तियां कौन सी हैं और उनमें क्या कानूनी अड़चन आई? उनका मूल्यांकन किसने किया और कटौती से पहले इन संपत्तियों की कीमत क्या थी?
पहले कीमत को बढ़ाया और फिर घटाया
हैरानी वाला बात यह है कि संपत्तियों की कीमत में यह कटौती कीमत बढ़ाए जाने के एक साल बाद हुई है. रिपोर्ट में बताया गया मार्च 2025 में एक स्वतंत्र वैल्यूअर ने मार्केट रेट के हिसाब से IDBI बैंक की संपत्तियों की जांच की थी और पाया कि उनकी असली कीमत बैंक की बुक में दर्ज कीमत से 2,855 करोड़ रुपये ज्यादा है. इसके बाद बैंक ने संपत्तियों की कीमत को बढ़ा दिया. इसके बाद मार्च 2025 में IDBI की कुल जमीन और इमारतों की कीमत 11,383 करोड़ रुपये हो गई. यह मार्च 2026 तक घटकर 8,881 करोड़ रुपये रह गई. रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट का बड़ा हिस्सा उन दो संपत्तियों पर की गई 2,122 करोड़ रुपये की कटौती है. बैंक ने यह भी साफ नहीं किया कि जिन दो संपत्तियों की कीमत घटाई गई, क्या वे उन संपत्तियों में शामिल थीं जिनकी कीमत एक साल पहले बढ़ाई गई थी. बैंक के छमाही खातों से पता चलता है कि यह गिरावट अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच आई. इसी समय सरकार ने 8 जनवरी को अंतिम बोलियां मंगवाई थीं, 6 फरवरी को बोलियां हासिल की थीं और 12 मार्च को खोला था.
बिक्री के दाम तय करने के लिए कैसे हुआ वैल्यूएशन?
81 रुपये प्रति प्रति शेयर की कीमत सही है या नहीं, यह तय करने के लिए सरकार ने दो अलग-अलग वैल्यूएशन रिपोर्ट पर भरोसा किया. एक रिपोर्ट में IDBI की जमीन और बिल्डिंग से जुड़ी हर संपत्ति का आकलन था, इसे बीडीओ वैल्यूएशन एडवाइजरी ने तैयार किया था. बिक्री प्रोसेस शुरू करने वाले डिपार्टमेंट दीपम के 13 अगस्त के एक इंटरनल नोट का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि एसेट वैल्यूअर ने आईडीबीआई बैंक की तरफ से उपलब्ध कराए गए 31 मार्च 2026 के क्लोजिंग अकाउंट्स के बेस पर अपडेटेड वैल्यूएशन रिपोर्ट सौंपी. ये वही खाते हैं जिनमें 2,122 करोड़ रुपये की कटौती दर्ज है. इस नोट में यह लिखा गया है कि बिक्री को मॉनीटर कर रहे सचिवों के पैनल ने वैल्यूअर से कहा था कि वह इस तरह अनुमान देने के बजाय प्रोफेशनली सटीक आंकड़े दे. नोट में यह भी साफ नहीं किया गया कि सुधारने का मतलब कीमत बढ़ाना था या घटाना. बीडीओ की यह रिपोर्ट आज तक पब्लिकली उपलब्ध नहीं हो पाई है.
दीपम सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने क्या कहा?
कैबिनेट की तरफ से आईडीबीआई बैंक की बिक्री से जुड़ा फैसला लिये जाने के बाद दीपम (DIPAM) सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए इंटरव्यू में कहा था कि IDBI के पास दो सबसे अहम संपत्तियां हैं. चावला ने हैदराबाद स्थित एक अलॉटेड प्रॉपर्टी का जिक्र किया, जो एक ट्रेनिंग सेंटर है. उन्होंने कहा था इसे किसी भी रूप में किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और न ही यह बिक्री योग्य है. दूसरी संपत्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने मुंबई स्थित बैंक के हेड ऑफिस का जिक्र किया, जो लीज पर ली गई संपत्ति है. उन्होंने यह भी बताया था कि वैल्यूअर ने टाइटल पेपर्स और जमीन की शर्तों की जांच करने के बाद बाजार दरों पर उचित मूल्यांकन किया है. इन संपत्तियों की सही कीमत पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे वैल्यूएशन का तरीका बता सकते हैं, जबकि बाकी विवरण वैल्यूएशन रिपोर्ट में है.
हैदराबाद कैंपस का इतिहास
रिपोर्ट के अनुसार यदि हैदराबाद कैंपस उन दो संपत्तियों में से एक है तो उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी हो जाता है. 50 एकड़ में फैला यह विशाल कैंपस हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर गचीबोवली में है. अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि यह जमीन IDBI को कैसे मिली थी.
- 1987 में राज्य सरकार ने स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए IDBI को यह जमीन उस समय के बाजार भाव 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी थी. आवंटन की शर्त में कहा गया कि सरकार सार्वजनिक मकसद के लिए यह जमीन वापस ले सकती है, लेकिन इसके बदले वह IDBI की तरफ से चुकाई गई रकम से ज्यादा पैसा नहीं देगी.
- 2007 में राज्य सरकार ने किसी विभाग के लिए इसमें से 10 एकड़ जमीन वापस ले ली.
- 2008 में बैंक इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया और जीत गया. तत्कालीन जस्टिस एन वी रमना ने सरकार के जमीन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया.
- 2022 में राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन वहां भी सरकार हार गई. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि राज्य सरकार ने बैंक को यह जमीन दान में नहीं दी है, बल्कि बैंक ने इसके लिए बाजार मूल्य चुकाया है.
हाईकोर्ट में सरकार ऐसा कोई कानून नहीं दिखा पाई जो बाजार मूल्य पर आवंटित जमीन को वापस लेने का अधिकार देता हो. कोर्ट की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अनुमतियों में तेजी लाएं ताकि बैंक कैंपस में और निर्माण कर सके. रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि जब इस जमीन की शर्तों में 39 साल के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ और 2022 के कोर्ट के फैसले ने बैंक के अधिकार को और मजबूत किया है तो फिर वह कौन सा नया कानूनी घटनाक्रम था जिसका जिक्र सालाना रिपोर्ट में किया गया है. रिपोर्ट ने दीपम सेक्रेटरी चावला के उस बयान पर भी सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती. रिपोर्ट के अनुसार दोनों अदालती फैसलों में केवल राज्य सरकार के जमीन वापस लेने के अधिकार का जिक्र है, कहीं भी ट्रांसफर पर रोक की बात नहीं लिखी है.
पड़ोस की जमीन से समझिए कीमत का अंतर
28 अगस्त 2026 को तेलंगाना सरकार ने गचीबोवली के पास रायदुर्ग इलाके में 5.38 एकड़ के प्लॉट की नीलामी रिकॉर्ड 269 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के भाव पर की. पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस सरमा और बैंक ऑफिसर्स यूनियन AIBOA ने हिसाब लगाया कि इस दर पर IDBI के 50 एकड़ कैंपस की कीमत 13,450 करोड़ रुपये होती है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज IDBI की जमीन की असली कीमत इतनी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि रायदुर्ग का प्लॉट ओपन ऑक्शन में बिना किसी शर्त के बेचा गया था, जबकि IDBI की जमीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए अलॉट की गई थी. यह आंकड़ा शर्तों वाली जमीन और बिना शर्त वाली जमीन के दाम के बीच के अंतर को दर्शाता है. देशभर में IDBI की सभी जमीन और इमारतों की कुल बुक वैल्यू 8,881 करोड़ रुपये दर्ज की गई है.
सरकार का पक्ष और कुछ अनसुलझे सवाल
रिपोर्ट में यह भी माना गया कि महज 2,122 करोड़ रुपये की कटौती से पूरी बिक्री की कीमत को नहीं समझा जा सकता. शेयरों के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 2,122 करोड़ रुपये की रकम 2 रुपये प्रति शेयर होती है. इससे यह साफ नहीं है कि सरकार का बेंचमार्क प्राइस 94.42 रुपये से घटकर 75.99 रुपये पर कैसे आ गया. 81 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फेयरफैक्स पूरे बैंक की कीमत करीब 87,100 करोड़ रुपये लगा रही है, यह बैंक की कुल पूंजी और रिजर्व (71,550 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है. नियमों के तहत किसी भी बैंक को यह अधिकार है कि यदि कानून किसी संपत्ति के इस्तेमाल को सीमित करता है तो वह उसकी कीमत कम कर सकता है. सरकार का कहना है कि वैल्यूअर ने बैंक की बुक्स की नकल नहीं की, बल्कि हर संपत्ति के कागजातों को पढ़कर एकदम अलग वैल्यूएशन की है. अरुणीश चावला के अनुसार बुक वैल्यू और अंतिम मूल्यांकन के बीच का अंतर ही यह बताता है कि वैल्यूअर्स ने निष्पक्ष काम किया है. इस मामले पर रिपोर्ट ने सरकार और बैंक के सामने 6 सवाल रखे हैं-
- सवाल नंबर-1: वे कौन सी दो संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 2,122 करोड़ रुपये घटी है.
- सवाल नंबर-2: ये कानूनी घटनाक्रम क्या थे और कब हुए.
- सवाल नंबर-3: कटौती से पहले हर संपत्ति की कीमत क्या थी और उसकी वैल्यूएशन किसने किया?
- सवाल नंबर-4: क्या सरकार के वैल्यूअर ने घटाई गई कीमत का इस्तेमाल किया या अपनी अलग कीमत तय की.
- सवाल नंबर-5: यदि हैदराबाद कैंपस किसी भी रूप में ट्रांसफर नहीं हो सकता तो वह एक प्राइवेट कंट्रोल वाले बैंक के पास कैसे जा रहा है.
- सवाल नंबर-6: क्या सरकार वैल्यूएशन रिपोर्ट और IDBI की हर संपत्ति की तय की गई कीमत को पब्लिकली करेगी.