'बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें', तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर की पीएम मोदी से ये मांग

बिहार में बाढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से फौरन हस्तक्षेप करने और बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की अपील की है. तेजस्वी यादव ने कहा कि आपदा राहत राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए होना चाहिए था, लेकिन राज्य की आकस्मिक निधि और अन्य वित्तीय संसाधनों का उपयोग नियमित सरकारी खर्चों के लिए कर दिया गया.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि दिवालिया हो चुकी बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने में उदासीन है. आपदा राहत की राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, लेकिन इस वर्ष राज्य की आकस्मिकता निधि और अन्य वित्तीय संसाधनों का उपयोग नियमित सरकारी खर्चों में इस प्रकार हुआ है कि आपदा के समय राहत के लिए धन की अत्यंत कमी हो रही है.

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि केंद्र सरकार-

1. बिहार की विनाशकारी बाढ़ को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करें.
2. बिहार की मदद के लिए तत्काल 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए विशेष बाढ़ राहत पैकेज उपलब्ध कराए.
3. भीषण बाढ़ से प्रभावित और सड़क संपर्क से कटे (संपर्कहीन) क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त नावों, बोटों और अन्य संसाधनों की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए.
4. बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का सहयोग सुनिश्चित किया जाए.
5. भोजन, पेयजल, दवाओं, पशुचारे और अस्थायी आश्रयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
6. किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और प्रभावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.
7. राज्य की वित्तीय और आपदा-प्रबंधन तैयारियों तथा राज्य की आकस्मिकता निधि के उपयोग व लेन-देन की स्वतंत्र समीक्षा/CAG जांच कराई जाए.

बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखे पत्र की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने पीएम मोदी को ये पत्र लिखा है और राज्य सरकार की उदासीनता के बारे बताया है. साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए 7 मांग मांगी हैं.

रिपोर्ट: राजेश कुमार