नवादा के मकनपुर में खुलेगी नई चीनी मिल, बिहार कैबिनेट की मंजूरी, लागत का 40 फीसदी वित्तीय सहयोग देगी सरकार

नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के मकनपुर में नई चीनी मिल की स्थापना का रास्ता साफ होने की दिशा में बड़ी पहल हुई है. बिहार कैबिनेट ने चीनी मिल और गन्ने के उपोत्पादों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली को वित्तीय सहयोग देने की स्वीकृति दी है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की एनडीए सरकार के प्रति आभार

नवादा सांसद विवेक ठाकुर के अनुसार, बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने इस पहल के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की एनडीए सरकार के प्रति आभार जताया.

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद

सांसद विवेक ठाकुर केने कहा कि चीनी मिल स्थापित होने से नवादा समेत आसपास के जिलों के गन्ना किसानों को अपनी उपज बेचने का बेहतर अवसर मिलेगा. साथ ही, गन्ने के उपोत्पादों पर आधारित इकाइयों से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है.

राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 99.39 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला किया

दरअसल, नवादा जिले में शुगर मिल लगाने के लंबे समय से इंतजार किए जा रहे प्रस्ताव में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 99.39 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है. 

नवादा और आस-पास के इलाकों की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर

प्रस्तावित शुगर मिल नवादा जिले के वारसलीगंज सर्कल के मकनपुर गांव में लगाई जाएगी. जमीन मिलने से प्रोजेक्ट के अगले स्टेज में तेजी आने और जिले में शुगर इंडस्ट्री लगाने की कोशिशों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. प्रस्तावित मिल का वारसलीगंज, नवादा और आस-पास के इलाकों की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है.

नवादा में नई चीनी मिल लगेगी, सम्राट कैबिनेट में मिली मंजूरी

बता दें कि नवादा के वारिसलीगंज अंचल के मकनपुर में नई चीनी मिल और गन्ने के उप-उत्पादों पर आधारित इकाइयां स्थापित की जाएंगी. इन्हें इंडियन पोटाश लिमिटेड स्थापित और संचालित करेगी. बिहार कैबिनेट मीटिंग में स्वीकृत परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा. ये राज्य सरकार देगी.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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