…तर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ED कुणाला अटक करू शकत नाही! सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

Supreme Court on PMLA : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत अटक झाली होती. त्यानंतर देशभरात ईडीला दिल्या गेलेल्या अधिकारांवर चर्चा होत होती. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याच्या ईडीच्या अधिकारांवर महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि त्यांचे अधिकारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत आरोपीला अटक करू शकत नाहीत. विशेष न्यायालयाने (Special Court) तक्रारीची दखल करून घेतल्यानंतर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये जर एखाद्या आरोपीला अटक करायची असेल तर न्यायालयात अर्ज करावा लागणार आहे. 

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता ईडीच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार आहेत. जेव्हा कलम 44 अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाते, त्याआधारे जर विशेष न्यायालयाने कलम 4 नुसार आरोपी म्हणून सादर केलेल्या व्यक्तीला पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत अटक करण्याचे अधिकार कलम 19 नुसार वापण्यात येणार नाहीत. जर आरोपीचा ताबा ईडीला हवा असेल तर ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज करून घ्यावा लागेल. त्यानंतर विशेष न्यायालयाला देखील संक्षिप्त कारण मांडावं लागेल आणि आरोपीची बाजू ऐकून घ्यावी लागणार आहे. 

ईडीला आरोपीची कोठडी का हवी आहे? कोठडीत चौकशी करणं आवश्यक आहे का? याच्या उत्तराचं समाधान झाल्यावरच न्यायालयाला कोठडीची परवानगी दिली जाऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायालयाने यावेशळी आरोपीत्या जामिनासाठी कठोर दुहेरी चाचणी करावी की नाही? यावर देखील न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. 

PMLA Accused Need Not Fulfill S.45 Conditions When Furnishing Bond After Appearing Before Trial Court As Per Summons : Supreme Court |@mittal_mtn #SupremeCourt #PMLA https://t.co/gOWXxYMl3m

— Live Law (@LiveLawIndia) May 16, 2024

दरम्यान, जर आरोपी समन्स जारी केल्यानंतर हजर राहिल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या नियमित तरतुदीनुसार आरोपीला जामीन मिळू शकतो का? असा सवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलएमचे कलम 45(1) अवैध ठरवलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने पीएमएलएमध्ये सुधारणा केल्या अन् तरतूद पूर्ववत केली होती.  पीएमएलएमधील या संशोधनाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जवळपास 100 याचिका दाखल झाल्या होत्या.