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संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने 'नेचुरल रिसोर्सेस एंड कॉन्फ्लिक्ट' नामक चर्चा में पाकिस्तान की करतूतों का पर्दाफाश करते हुए उसे शर्मसार कर दिया. भारत ने पाकिस्तान के बयान पर तीखा पलटलार करते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान, यूएन के मंच का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहा है, जबकि खुद पाकिस्तान की फौज अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में अहम भूमिका निभा रही है.
भारतीय राजदूत हरीश पी ने कहा, 'इस मंच पर दूसरे मुद्दों को लाना हमारा इरादा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की टिप्पणी का जवाब देना जरूरी हो गया, क्योंकि उसने इस चर्चा का इस्तेमाल अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया है. सिंधु जल संधि पर भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है और इसे कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बताया जा चुका है.'
बैठक में पाकिस्तान ने साझा प्राकृतिक संसाधनों, खासकर पानी, का मुद्दा उठाते हुए भारत पर निशाना साधा. पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी को 'हथियार' बना दिया है. पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने सिंधु जल समझौते को एकतरफा रोकने के भारत के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है.
इसके बाद अपने जवाब में पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी. पाकिस्तान के बयान पर भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए एक तस्वीर दिखाकर पाकिस्तान को बुरी तरह धो डाला.
भारतीय अधिकारी ने जो तस्वीर दिखाई, वो पिछले साल खूब वायरल हुई थी. ये सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस में खींची गई वो तस्वीर जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख और अब फील्ड मार्शल असिम मुनीर, PAK प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप को मिनरल्स से भरा बॉक्स दिखा रहे थे.
उस समय इस तस्वीर को पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया था. यह वह दौर था जब अमेरिका चीन के खनिज प्रभुत्व के विकल्प तलाश रहा था.
भारतीय राजदूत ने कहा, 'पिछले सितंबर में उनके सेना प्रमुख को विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बॉक्स दिखाते देखा गया था. यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की सेना संसाधनों के दोहन में भूमिका निभा रही है.'
उन्होंने आगे दावा किया कि संसाधनों पर सेना का बढ़ता नियंत्रण पाकिस्तान के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से भी जुड़ा हुआ है. उनके अनुसार, यही स्थिति पाकिस्तान के एक प्रांत में सरकार को हटाने और वहां आपातकाल लगाने के पीछे भी मानी जा रही है.
गौरतलब है कि पिछले महीने अक्टूबर 2026 में पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू कर दिया था. इससे वहां इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की अगुवाई वाली राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया. पाकिस्तान सरकार ने इसके पीछे खराब कानून व्यवस्था और आतंकवाद से निपटने में प्रांतीय सरकार के सहयोग की कमी को वजह बताया था.
भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों का हित इसी में है कि 'देश के असली शासक यानी सेना' प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल आम लोगों के फायदे के लिए करे, न कि अपने हित बढ़ाने के लिए.
उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सेना को पड़ोसी देशों में संघर्ष भड़काना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका असर आखिरकार पाकिस्तान पर ही पड़ रहा है.
बैठक में भारत ने प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय स्वामित्व, आपसी सहमति और देशों की संप्रभुता के सम्मान के आधार पर विकास का माध्यम बनाने पर जोर दिया. भारत ने कहा कि संसाधनों से समृद्ध लेकिन विकास से पिछड़े इलाकों में अत्यधिक सुरक्षा केंद्रित नीतियां लोगों की नाराजगी बढ़ा सकती हैं.
भारत ने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए. राजदूत पार्वथनेनी ने भारत के कुछ उदाहरण भी सामने रखे. उन्होंने बताया कि भारत, 2026 में किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता कर रहा है. यह व्यवस्था संघर्ष वाले इलाकों से जुड़े डायमंड्स के अवैध कारोबार को रोकने और लीगल डायमंड बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है.
उन्होंने भारत के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का भी उदाहरण देते हुए यूएन को बताया कि कैसे भारत अपने खनन कानून के तहत बनाई गई व्यवस्था और खनन कंपनियों से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित इलाकों और वहां रहने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने पर खर्च होता है. उसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाता है. (इनपुट: सिद्धांत सिब्बल)