)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 नवंबर को फिलीपींस के दौरे पर रहेंगे. जहां राजधानी मनीला में वो 23वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 21वीं ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे. ऐसे समय में ASEAN भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मोदी सरकार की नई दिल्ली की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और भारत-प्रशांत रणनीति का अहम हिस्सा है. पीएम मोदी की मनीला यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा. इस यात्रा की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि पीएम मोदी ने 2026 को ASEAN-India Year of Maritime Cooperation घोषित किया था.
आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस नाम के इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर की थी. इस बड़े ब्लॉक की स्थापना का मकसद दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था. आज की तारीख में 11 देश इस समूह का हिस्सा बन चुके हैं.
ASEAN ब्लॉक में दुनिया की करीब 69 करोड़ आबादी रहती है. इस समूह की संयुक्त अर्थव्यवस्था करीब 4.3 ट्रिलियन डॉलर है. इस समूह को अगर एक देश मान लिया जाए तो यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी.
इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद ASEAN के पास यूरोपियन यूनियन की तरह ऐसा कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो सदस्य देशों पर भी अपनी फैसले लागू कर सके. आसियान भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये समूह मुख्य रूप से सहमति और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने के सिद्धांत पर काम करता है.
आसियान के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन का बढ़ता आर्थिक और सैन्य प्रभाव तथा दक्षिण चीन सागर में उसके क्षेत्रीय दावे हैं. मेजबान फिलीपींस और चीन के बीच समुद्री क्षेत्र को लेकर उसका तनाव दशकों पुराना है. आपको बताते चलें कि इस विवाद को लेकर चीन, इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर चुका है.
म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद जारी गृहयुद्ध भी इस ब्लॉक के लिए बड़ी समस्या है. इसके अलावा थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद और पश्चिम एशिया का संकट तेल आपूर्ति, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और ईंधन की बढ़ी कीमतों ने भी इसकी चिंताओं को बढ़ा दिया है.
भारत के लिए आसियान इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ASEAN के साथ भारत के मजबूत संबंध नई दिल्ली के रणनीतिक संतुलन बरकरार रखने में मदद करते हैं.
भारत आसियान की केंद्रीय भूमिका और खुले एवं समावेशी इंडो-पैसिफिक पॉलिसी का समर्थन करता है, जहां किसी एक शक्ति का दबदबा न हो.
भारत के लिए मलक्का जलडमरूमध्य भी बेहद महत्वपूर्ण है. जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और भारत के व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी व्यापक समुद्री क्षेत्र से गुजरता है. इसलिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस के साथ नौसैनिक सहयोग, समुद्री निगरानी और सूचना साझा करना अहम है.
दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और इंडो-पैसिफिक तक पहुंच का रास्ता है. भारत-म्यांमार-थाइलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट इस कनेक्टिविटी रणनीति का प्रमुख हिस्सा हैं, हालांकि म्यांमार की अस्थिरता से इनकी रफ्तार प्रभावित हुई है.
आसियान के साथ भारत का रक्षा सहयोग बढ़ा है. फिलीपींस को ब्रहोस मिसाइल की सप्लाई भारत के रक्षा निर्यात की बड़ी कामयाबी है. वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के साथ भी भारत के सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ रहे हैं.
भारत की प्राथमिकताओं में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग मजबूत करना, खासकर चीन के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाना शामिल है. साथ ही भारत व्यापार असंतुलन कम करने और भारतीय कंपनियों के लिए बेहतर बाजार पहुंच हासिल करने की कोशिश करेगा.
मनीला में पीएम मोदी ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership की समीक्षा करेंगे और समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, रक्षा, कनेक्टिविटी, AI और डिजिटल सहयोग पर चर्चा करेंगे.