यूपी BJP में किसकी चलेगी और किस पर लगेगी लगाम? पंकज चौधरी ने बनाई अनुशासन समिति
यूपी बीजेपी ने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है. जानिये पंकज चौधरी की इस समिति में किन नेताओं को जगह मिली है.
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन को लेकर एक अहम फैसला लिया है. पार्टी ने प्रदेश स्तर पर पांच सदस्यीय अनुशासन समिति बनाई है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मंजूरी के बाद समिति की घोषणा की गई. इसमें पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, अष्टभुजा शुक्ला, पूर्व राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, पूर्व विधायक रामजियावन मौर्य और विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान को शामिल किया गया है. पार्टी के इस फैसले को संगठन में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. याद दिला दें कि पिछले कुछ समय से यूपी बीजेपी में नेताओं के बयानों और आपसी मतभेदों को लेकर चर्चा होती रही है.
पांच वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी
समिति में अलग-अलग राजनीतिक अनुभव रखने वाले नेताओं को जगह दी गई है. राजेंद्र अग्रवाल और अष्टभुजा शुक्ला पूर्व सांसद हैं. कांता कर्दम पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं. रामजियावन मौर्य पूर्व विधायक हैं. वहीं गोपाल अंजान विधान परिषद सदस्य हैं. समिति की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मंजूरी से हुई है. पार्टी के मुख्यालय प्रभारी और विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल ने इस संबंध में पत्र जारी किया.
पार्टी के भीतर अनुशासन पर जोर
बीजेपी में पिछले कुछ समय से नेताओं के बयानों और संगठन के भीतर मतभेदों को लेकर सवाल उठते रहे हैं. कई बार नेताओं की सार्वजनिक टिप्पणियां पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करती हैं. ऐसे मामलों का असर संगठन की छवि पर भी पड़ता है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी पार्टी नेताओं को अनुशासन में रहने का संदेश दे चुके हैं. मथुरा में पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान उन्होंने कहा था कि पार्टी के हितों के खिलाफ काम करने वालों की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है. अब पांच सदस्यीय समिति के गठन से अनुशासन से जुड़े मामलों को देखने के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है.
क्या बयानों पर भी रहेगी नजर?
समिति के गठन के बाद यह सवाल अहम है कि क्या पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने वाले नेताओं के मामले भी इसके दायरे में आएंगे. फिलहाल जारी पत्र में समिति के अधिकार क्षेत्र का विस्तार से उल्लेख नहीं है. यह भी साफ नहीं है कि समिति खुद कार्रवाई करेगी या अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी. इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि समिति को सीधे सजा देने या किसी नेता को पार्टी से बाहर करने का अधिकार मिला है. उसकी भूमिका आगे जारी होने वाले निर्देशों और फैसलों से साफ होगी.
2027 से पहले संगठन को एकजुट रखने की चुनौती
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी के सामने सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के साथ संगठन को भी चुनाव के लिए तैयार रखने की चुनौती है. इसके लिए प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल जरूरी होगा. ऐसे में अनुशासन समिति का गठन अहम है. पार्टी अब संगठन के भीतर अनुशासन से जुड़े मामलों को देखने के लिए पांच वरिष्ठ नेताओं की मदद लेगी.
(विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट)