थारू से गोंड तक... योगी सरकार का बड़ा अभियान, जनजातीय समाज को मिल रही विकास की नई उड़ान

आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले जनजातीय समुदाय भी प्रदेश की विविधता और परंपराओं को मजबूत बनाते हैं. तराई क्षेत्र के जंगलों से लेकर विंध्य क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों तक थारू, गोंड, खरवार, बुक्सा, कोल, बैगा और सहरिया जैसी जनजातियां अपने खानपान, रहन-सहन और लोककलाओं के लिए जानी जाती हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 0.6 प्रतिशत हिस्सा जनजातीय समुदाय का है. इस जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है.

धरती आबा अभियान से 517 गांवों में विकास कार्य

योगी सरकार के नेतृत्व में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार काम किया जा रहा है. धरती आबा अभियान के तहत प्रदेश के 26 जिलों के 517 जनजातीय बहुल गांवों की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है. आपको बता दें कि आने वाले साल में 11,377 जनजातीय बहुल गांवों तक लगभग 25 तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

आवास और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

जनजातीय समुदायों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती देने के लिए योगी सरकार मजबूत कदम उठा रही है. योगी सरकार जनजातीय समुदाय के लिए भूमि के अधिकारों को लेकर भी काम कर रही है. वनाधिकार नियम के तहत प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले 23 हजार से अधिक जनजातीय परिवारों को जमीन दी गई है. वहीं, वनटांगिया और मुसहर बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है. इससे इन बस्तियों के लोगों को मतदान का अधिकार, पक्के आवास, स्कूल और सड़क जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है. मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी पात्र जनजातीय परिवारों को पक्का मकान दिया गया है.

जनजातीय युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर फोकस

जनजातीय युवाओं को शिक्षित बनाने और रोजगार के क्षेत्र में भी योगी सरकार जोर दे रही है. सोनभद्र सहित विभिन्न जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और नौ आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ जनजातीय बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. योगी सरकार के अनुसार, हाल की पुलिस भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी पदों को भरा गया है.

आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर

जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और पहचान को संरक्षित करना भी योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी दिशा में बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है, जहाँ इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाता है. जनजातीय भागीदारी उत्सव और जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से उनकी लोककला, पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को मंच दिया जा रहा है. थारू समुदाय के खानपान, पारंपरिक घरों और सामाजिक रीति-रिवाजों की अपनी अलग पहचान है.

वहीं, गोंड, कोल और अन्य जनजातीय समुदायों की लोककलाएं भी प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. बांस की टोकरियां बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना और काष्ठ कला जैसी पारंपरिक विधाओं को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और विमुक्त जनजातीय समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष विकास बोर्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. इसका उद्देश्य इन समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है. कुल मिलाकर, योगी सरकार की कोशिश जनजातीय समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, स्वरोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है.