थाने से जेल तक कहीं सुरक्षित नहीं महिलाएं, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने थाने, जेल और विधायक आवास से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं हैं.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन दिनों झारखंड में लगातार ऐसी दुखद घटनाएं घट रही हैं, जिनसे दिल दहल जा रहा है. ऐसा लगता है कि राज्य में कहीं भी आदमी सुरक्षित नहीं है. थाने में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं. थानों में मौतें हो रही हैं. एक महिला एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी लोग सुरक्षित नहीं हैं. होटवार जेल की महिलाओं के साथ हुई घटना सामने आने के बाद भी शिकायत ली गई, लेकिन केवल लीपापोती की गई. जेल में एक 20 वर्षीय नौजवान के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण हुआ. सरहुल, होली और दशहरा पर उसे साड़ी पहनाई गई और उसके साथ दुराचार किया गया. लिखित शिकायत की गई तो उसे फाड़कर फेंक दिया गया.
विधायक के आवास पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
उन्होंने कहा कि कल की घटना में सिमडेगा विधायक के आवास पर एक नाबालिग बच्ची को उनकी बहन काम करने के लिए लाती है और विधायक जी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं. अब जब विधायक के आवास पर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर कहां सुरक्षित रहेंगे? यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है. झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दी है, जिसके अनुसार पुलिस और न्यायिक हिरासत में 427 लोगों की मौत हुई है. इनमें 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं कराई गई. झारखंड में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, यह गंभीर मामला है. इस तरह की घटनाओं के बीच आखिर आम आदमी कहां सुरक्षित रहेगा?
ये भी पढ़ें: निशा भगत की मौत पर भड़के आदिवासी संगठन, राज्यपाल से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
सिर्फ निलंबन से नहीं पैदा होगा अपराधियों में भय
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आरोप लगने के बाद भी सिर्फ निलंबन की कार्रवाई होती है. यह कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है. इससे लोगों में भय पैदा नहीं होता. भय तब पैदा होता है, जब एफआईआर दर्ज होती है और गिरफ्तारी की जाती है. झारखंड में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है. सिमडेगा मामले में भी सरकार के दबाव की बात सामने आ रही है.
सिमडेगा मामले को रफा-दफा नहीं करने की अपील
हमने प्रशासन से बात कर कहा है कि मामले को रफा-दफा मत कीजिए. सिमडेगा विधायक से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है. वर्ष 2018 में भी उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसे न्याय दिलाएं. उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा मिले.
रिपोर्ट: जी मीडिया