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संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है. सत्र की संभावित तारीखों को लेकर सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा चल रही है. जल्द ही तारीख फाइनल हो सकती है. इस बार सरकार का फोकस परिसीमन (डिलिमिटेशन) और महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास कराने पर रह सकता है. दूसरी तरफ विपक्ष वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर सरकार को घेरने और सदन में हंगामा करने के मूड में है. परिसीमन बिल के जरिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 तक हो सकती हैं.
हालांकि, सरकार के पास अपने दम पर इसे पास कराने लायक नंबर नहीं हैं, सत्तारूढ़ एनडीए (NDA) के पास फिलहाल 320 सांसद हैं और जरूरी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उसे विपक्ष के समर्थन की जरूरत पड़ेगी. हालांकि, सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया था कि यह बिल 15 से 18 वोटों के अंतर से संसद में आसानी से पास हो जाएगा.
दरअसल, संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए सदन में मौजूद और वोटिंग करने वाले कम से कम दो-तिहाई (2/3) सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है. मौजूदा लोकसभा में अभी 3 सीटें खाली हैं, ऐसे में अगर सभी 540 सदस्य वोट डालते हैं, तो बिल पास कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत होगी.
संसद में सरकार की इस बिल पास कराने की कोशिश के साथ ही SIR प्रक्रिया को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नया टकराव देखने को मिल सकता है. विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन की आलोचना तेज कर दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विपक्ष का यह विरोध शीतकालीन सत्र में भी जारी रह सकता है, जिससे सदन की कार्यवाही रुकने की आशंका है. सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि जब तक सदन सही तरीके से नहीं चलेगा, तब तक संविधान संशोधन बिल पर न तो चर्चा हो सकती है और न ही वोटिंग कराई जा सकती है.
इस बीच, मानसून सत्र को औपचारिक रूप से खत्म (सत्रावसान/प्रोरोग) न करने के सरकार के फैसले ने संसद की अगली बैठक को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है. मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourn Sine Die) किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक 94 दिन बीत जाने के बावजूद इसका सत्रावसान नहीं हुआ है. इसके साथ ही, इसने साल 2008 में बने 87 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.