पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन का 71 साल की उम्र में निधन, सिटिंग जज रहते हुए काटनी पड़ी थी जेल की सजा
मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. जानें उनके जीवन और उस ऐतिहासिक मामले के बारे में जब सिटिंग जज रहते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा था.
मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन का शुक्रवार सुबह एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वे 71 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, उन्हें हाल ही में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज का असर न होने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली. भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में वे पहले ऐसे सिटिंग हाईकोर्ट जज थे, जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी.
सीएस कर्णन का जन्म 1955 में तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के कर्णथम गांव में स्वामीनाथन और कमलम के घर हुआ था. वे आठ भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे. बचपन में उनका नाम करुणानिधि रखा गया था, लेकिन 1991 में अपनी पत्नी सरस्वती के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर कर्णन रख लिया. जज बनने से पहले वे वकालत करते थे. मार्च 2009 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया और मार्च 2011 में वे स्थायी जज बन गए.
साथी जजों पर लगाए थे भेदभाव के आरोप
नवंबर 2011 में जस्टिस कर्णन ने अपने साथी जजों पर दलित समुदाय से होने के कारण प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. बाद में उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय किशन कौल के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाए. साल 2014 में उन्होंने तब कानूनी गलियारों में हड़कंप मचा दिया, जब वे चल रही सुनवाई के दौरान एक कोर्टरूम में घुस गए और हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए भेजे गए नामों पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई.
साथियों के साथ बढ़ते टकराव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फरवरी 2016 में उनके कलकत्ता हाईकोर्ट तबादले की सिफारिश की. इस पर जस्टिस कर्णन ने एक न्यायिक आदेश जारी कर खुद के ही तबादले पर रोक लगाने की कोशिश की, हालांकि बाद में उन्होंने कोलकाता जाकर पदभार संभाल लिया.
सुप्रीम कोर्ट से सीधा टकराव और जेल की सजा
जनवरी 2017 में यह विवाद तब और गहरा गया, जब जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 20 मौजूदा और सेवानिवृत्त जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद फरवरी 2017 में तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की और उनसे सभी न्यायिक व प्रशासनिक अधिकार छीन लिए.
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शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए जस्टिस कर्णन ने कोलकाता स्थित अपने आवास से समानांतर अदालत लगानी शुरू कर दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सातों जजों के खिलाफ कई आदेश जारी किए, जिनमें उन्हें अपने सामने पेश होने का निर्देश देना, जुर्माना लगाना और यहां तक कि कठोर कारावास की सजा सुनाना भी शामिल था.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी 6 महीने जेल की सजा
आखिरकार 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई. यह पहली बार था जब किसी कार्यरत हाईकोर्ट जज को जेल की सजा हुई थी. फैसले के बाद वे काफी समय तक गायब रहे, लेकिन जून में पुलिस ने उन्हें कोयंबटूर से हिरासत में ले लिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और पूरी सजा काटने के बाद दिसंबर 2017 में वे जेल से रिहा हुए.
राजनीति में कदम और बाद के विवाद
रिटायरमेंट और जेल से बाहर आने के बाद भी वे चर्चा में बने रहे. मई 2018 में उन्होंने 'एंटी-करप्शन डायनेमिक पार्टी' नाम से एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की. इसके बाद दिसंबर 2020 में चेन्नई पुलिस ने जजों और महिला न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाले वीडियो को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया. मद्रास हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि उन्होंने जानबूझकर और परिणामों को जानते हुए यह बयान दिया था. बाद में मार्च 2021 में उन्हें सशर्त जमानत मिल गई.
समर्थकों की श्रद्धांजलि
जस्टिस कर्णन के परिवार में पत्नी सरस्वती और दो बेटे हैं. उनके निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नितिन मेश्राम ने उन्हें याद करते हुए लिखा कि कर्णन ने न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी. उन्होंने कहा कि जस्टिस कर्णन से उनका लंबा जुड़ाव रहा है, वे अद्भुत चरित्र और मजबूत इरादों वाले इंसान थे, जो खुद को आंबेडकर का दत्तक पुत्र मानते थे और अंत तक न्यायपालिका में उत्पीड़न व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे.
