धर्मशाला में स्थापित होगी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान
हिमाचल के निचले इलाकों के लोगों को न्याय के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी. धर्मशाला में भी हाईकोर्ट के स्थायी बेंच बनाने का रास्ता साफ दिख रहा है.
हिमाचल के धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है. शनिवार को हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में हाईकोर्ट की एक स्थायी पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया. अगर धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित होती है तो कांगड़ा और निचले जिलों के लोगों को फायदा होगा. उन्हें न्याय के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी होगी.
लंबे समय से हो रही मांग
बता दें कि वर्तमान में शिमला में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है. निचले इलाकों के लोगों को लंबी दूरी होने के चलते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. लंबे समय से धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग की जा रही थी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में हाईकोर्ट की एक स्थायी पीठ स्थापित करने का सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर दिया है. इसके बाद कांगड़ा और निचले जिलों के लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सकेगा.
संविधान में क्या है प्रावधान?
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 214 में हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान है. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) भारत के राष्ट्रपति को स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार देती है. राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कांगड़ा समेत निचले जिलों के लोगों को शिमला आना पड़ता है. इसमें समय के साथ काफी पैसा भी खर्च होता है. ऐसे में इन क्षेत्रों के लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या एक समर्पित पीठ की स्थापना को न्यायोचित ठहराती है.