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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ मंजूर, गांवों में नलजल योजना के नए नियम लागू

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े-बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है. आइए आपको बैठक के बारे में विस्तार से बताते हैं.

Written By Manish Kushawah
Published: Nov 18, 2026, 15:27 IST | Updated: Nov 18, 2026, 15:32 IST
Image Credit: ZEE NEWS
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राजधानी रायपुर में बुधवार को सिविल लाइन स्थित सीएम आवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगी है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है. आइए आपको बताते हैं कि बैठक में किन-किन मुद्दों पर मुहर लगी है.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णयों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर देने और बाल संरक्षण एवं शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करना है.

उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इसके तहत पहले लागू 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि नए नियमों में भारत सरकार की तरफ से सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है.

प्रतिमाह 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण

इसमें एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा.

एक नजर में साय कैबिनेट के बड़े फैसले

1. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षाः नारायणपुर में रहने वाले खासकर कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना.

2. रामकृष्ण मिशन महाविद्यालय को अनुदान: रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को 3 सालों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान.

3. नियमों में शिथिलीकरण को मंजूरी: महाविद्यालय के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्था अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने का निर्णय.

4. महाविद्यालय के लिए 40.98 करोड़ः शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए 3 सालों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान.

5. राजनांदगांव में नया बाल सम्प्रेक्षण गृह: कौरिनभांठा गांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित करने की मंजूरी.

6. राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय: बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित करने का निर्णय.

7. ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को लेकर फैसला: ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी.

(रिपोर्टः रूपेश गुप्ता, रायपुर)

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मनीष कुशवाह डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण (हाइपरलोकल) सरोकारों से जुड़ी खबरों की गहराई से कवरेज करना उनकी एक्सपर्टीज है.नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा पूरा करने के बाद मनीष ने मीडिया जगत में अपना सफर शुरू किया. ज़ी न्यूज़ से पहले उन्होंने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम किया है. इस दौरान उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, कंटेंट आइडिएशन और डेस्क मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. वे खबरों की प्रामाणिकता और ग्राउंड रियलिटी को प्राथमिकता देते हैं, ताकि पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे.मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक के जरिए भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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