MHA Suspended Delhi Secretary: होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली असेंबली सेक्रेटरी को किया सस्पेंड, जानें क्या है मामला?
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MHA Suspended Delhi Secretary: होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली असेंबली सेक्रेटरी को किया सस्पेंड, जानें क्या है मामला?

MHA Suspended Delhi Assembly Secretary: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दिल्ली असेंबली सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है. यह मामला रानी झांसी फ्लाईओवर से जुड़ा हुआ है. इस मामले में सेक्रेटरी का भी बयान आया है.

MHA Suspended Delhi Secretary: होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली असेंबली सेक्रेटरी को किया सस्पेंड, जानें क्या है मामला?

MHA Suspended Delhi Assembly Secretary: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एनसीटी सरकार में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान रानी झांसी फ्लाईओवर परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली विधानसभा सचिव राज कुमार को निलंबित कर दिया है. दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) अधिकारी, राज कुमार ने MHA की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि उन्हें पुराने मामले में निलंबन पर अपना रुख स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया.

राज कुमार ने क्या कहा?

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ''मुझे अपने निलंबन के संबंध में गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया है. यह एक पुराना मामला है और मुझे खुद को समझाने का कोई मौका नहीं दिया गया, इसलिए मेरे पास अब कहने के लिए और कुछ नहीं है.''

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) ने सितंबर 2023 में दिल्ली सरकार के सीनियर अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिशों के बाद दिल्ली विधानसभा सचिव के निलंबन की सिफारिश की थी. हालाँकि, गृह मंत्रालय ने 16 अप्रैल को निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा कि कुमार के खिलाफ "अनुशासनात्मक कार्यवाही" पर विचार किया जा रहा है.

ऑर्डर में क्या लिखा था?

आदेश में लिखा था,"अब, इसलिए, राष्ट्रपति, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के उप नियम (1) (ए) के जरिए प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, श्री राज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है,'' 

किस मामले में हुआ निलंबन

उनका निलंबन 1.8 किलोमीटर लंबे रानी झाँसी फ्लाईओवर के निर्माण से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर हुआ, जो उत्तरी दिल्ली में फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल को सेंट स्टीफंस अस्पताल से जोड़ता है. ₹724 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार के आरोपों और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के कारण देरी हुई. लगभग 20 सालों की देरी के बाद, फ्लाईओवर को 2018 में सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया था

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