Arvind Kejriwal News: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ; ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ

Arvind Kejriwal News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਰਹ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।